आम बज़ट हुआ पास ,उत्तराखंड विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

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उत्तराखंड विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को देखते हुए विधानसभा के बजट सत्र का शेष  एक दिन आज हुआ। इस दौरान  वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी विभागों की अनुदान मांगों समेत 53526.97 करोड़ रुपये का बजट पारित किया।

विधानसभा में उत्तराखंड विनियोग विधयेक पास किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में कोरोना के प्रकोप को रोक के के लिए सरकार के कड़े कदम उठाने की  जानकारी दी । तो वही  कोरोना से बचाव मद्देनजर विधायकों और अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी  भी की गई थी रो वही विधानसभा से घुसने से पहले थर्मल स्कैनिंग के बाद ही विधायक और अधिकारी प्रवेश किया। अफसरों की संख्या सीमित रही तो राज्यपाल दीर्घा, दर्शक दीर्घा के साथ ही मीडिया की एंट्री भी बैन रही।

विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में तीन मार्च को शुरू होकर सात मार्च को स्थगित हुआ था। इसके अगले चरण के लिए 25 से 27 मार्च तक की तारीख  तय की गई थी। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण  को रोकने और सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित करने के बाद सत्र को लेकर असमंजस था कि यह गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून। कोरोना के चलते इसे सत्र का अगला चरण देहरादून में करने का निर्णय लिया। अब जबकि, कोरोना वायरस से बचाव के क्रम में राज्य में लॉकडाउन घोषित किया गया है तो इसके दृष्टिगत सत्र की अवधि भी सीमित कर दी गई है। सत्र इसलिए अनिवार्य था, क्योंकि इसमें बजट पास होना है।

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानसभा में  हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मौजूदा परिस्थितियों और बजट पास कराने की संवैधानिक रोक को देखते हुए सत्र को एक दिन रखने और इसे भी बजट पास करने तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया। विस अध्यक्ष अग्रवाल के अनुसार कार्यमंत्रणा में तय किया गया कि सदन की कार्यवाही के दौरान सिर्फ विनियोग विधेयक पास किया जाएगा। प्रश्नकाल के साथ-साथ नियमों के अंतर्गत सभी प्रकार की सूचनाओं नहीं ली जाएंगी। यानी, विनियोग विधेयक पास करने के अलावा अन्य सभी विधायी कार्य निषेध किए गए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार बैठक में यह भी तय किया गया कि कोरोना वायरस के संक्त्रमण के दृष्टिगत राज्यपाल दीर्घा, दर्शक दीर्घा को बैन करने के साथ ही मीडिया की एंट्री भी बैन की गई है। सत्र की कार्यवाही की जानकारी सूचना विभाग द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों की संख्या भी सीमित रखी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश, संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक, विधायक खजान दास व प्रीतम सिंह, विधानसभा सचिव जगदीश चंद, विधायी सचिव प्रेम सिंह आदि मौजूद थे।

 

 

 

 

 

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