Friday, April 24, 2026
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New Rules 1 December 2024 : ओटीपी के जरिए जालसाजी करने वालों पर लगाम, जानें क्या-क्या बदलेगा

New Rules 1 December 2024 :  1 दिसंबर, 2024 से भारत में कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले बदलाव होने वाले हैं। इनमें फर्जी OTP को रोकने के लिए संशोधन, मालदीव पर्यटन के नियमों में बदलाव और कुछ बैंकों की ओर से अपने क्रेडिट कार्ड मानदंडों को अपडेट करना शामिल है। नियमन और यूजर्स की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से ये बदलाव होने हैं। आइए 1 दिसंबर से होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों पर एक नजर डालें।

Sambhal Violence Case : संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक

ओटीपी से जुड़ा ट्राई का नया नियम

संदिग्ध ओटीपी पर अंकुश लगाने और स्कैमर्स से लोगों को होने वाले बड़े वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों से संदेश ट्रेसबिलिटी प्रदान करने के लिए कहा है। निर्देश का पालन करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2024 है। इस विनियमन के तहत दूरसंचार कंपनियों को सभी संदेशों के स्रोत का पता लगाने के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआती समय सीमा 31 अक्तूबर थी, लेकिन सेवा ऑपरेटरों की मांग के बाद, ट्राई ने इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। कुछ रिपोर्टों ने दावा किया कि इससे ग्राहकों को ओटीपी प्राप्त करने में देरी हो सकती है, लेकिन ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट में ऐसे अफवाहों को “तथ्यात्मक रूप से गलत” बताया है।

मालदीव में पर्यटन से जुड़े नियमों में बदलाव

मालदीव, जो भारत से बाहर घूमने जाने वालों के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, द्वीपसमूह की यात्रा करने वाले पर्यटकों से लिए जाने वाले शुल्क में वृद्धि कर रहा है। इकोनॉमी-क्लास के यात्रियों के लिए, शुल्क $30 (2,532 रुपये) से बढ़कर $50 (4,220 रुपये) हो जाएगा, जबकि बिजनेस-क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क $60 (5,064 रुपये) से बढ़कर $120 (10,129 रुपये) हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को $90 (7,597 रुपये) से बढ़कर $240 (20,257 रुपये) का भुगतान करना होगा, और निजी जेट यात्रियों को $120 (10,129 रुपये) से बढ़कर $480 (40,515 रुपये) का भुगतान करना पड़ेगा।

गैस सिलेंडर की कीमत (New Rules 1 December 2024)

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की उम्मीद हर महीने की जाती है क्योंकि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में संशोधन करती हैं। अक्तूबर में, गैस कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 48 रुपये की बढ़ोतरी की, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

क्रेडिट कार्ड में बदलाव

1 दिसंबर 2024 से, यस बैंक फ्लाइट और होटल के लिए रिडीम किए जा सकने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की संख्या को सीमित कर देगा। एचडीएफसी बैंक अपने रेगालिया क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं के लिए लाउंज एक्सेस नियमों में भी बदलाव कर रहा है। नए नियमों के अनुसार, 1 दिसंबर से लाउंज एक्सेस के लिए पात्र होने के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक तिमाही में एक लाख रुपये खर्च करने होंगे। इसी तरह, भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक ने भी अपने विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए रिवॉर्ड पॉइंट नियमों और क्रेडिट कार्ड शुल्क में संशोधन किया है।

दिसंबर में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक

दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय और स्थानीय छुट्टियों के कारण अलग-अलग स्थानों पर बैंक 17 दिन बंद रहने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी वेबसाइट पर राज्यवार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय छुट्टियों की जानकारी प्रकाशित करता है। ध्यान दें कि बैंक महीने के रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं। इसके साथ दिसंबर में होने वाले आयोजनों पर मिलने वाली छुट्टियों को जोड़ दें तो साल के आखिरी महीने में 17 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे।

राज्यवार बैंक अवकाश सूची दिसंबर 2024

3 दिसंबर (शुक्रवार) को बैंक अवकाश: सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के अवसर पर गोवा में बैंक बंद रहेंगे।
12 दिसंबर (मंगलवार) को बैंक अवकाश पा-तोगन नेंगमिनजा संगमा के अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे।
18 दिसंबर (बुधवार) को बैंक अवकाश यू सोसो थाम की पुण्यतिथि के अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे।
19 दिसंबर (गुरुवार) को बैंक अवकाश गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा में बैंक बंद रहेंगे।
24 दिसंबर (गुरुवार) को बैंक अवकाश क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे।
25 दिसंबर (बुधवार) को बैंक अवकाश क्रिसमस के अवसर पर पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे।
26 दिसंबर (गुरुवार) को क्रिसमस आयोजन के कारण बैंक अवकाश
27 दिसंबर (शुक्रवार) कई जगहों पर क्रिसमस के आयोजन की छुट्टी
30 दिसंबर (सोमवार) को बैंक अवकाश यू कियांग नांगबाह के अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे।
31 दिसंबर (मंगलवार) को बैंक अवकाश नए साल की पूर्व संध्या/लोसोंग/नामसूंग के अवसर पर मिजोरम और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।
1,8, 15, 22, 29 दिसंबर (रविवार) को साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
14,18 दिसंबर (शनिवार) को दूसरा और चौथा शनिवार होने के कारण बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी।

Uttarkashi Mosque Dispute : महापंचायत को करीब 15-16 शर्तों के साथ अनुमति प्रदान, धारा 163 लागू

Sambhal Violence Case : संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक

Sambhal Violence Case : जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा के बीच संभल जिला प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी कर 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

Uttarkashi Mosque Dispute : महापंचायत को करीब 15-16 शर्तों के साथ अनुमति प्रदान, धारा 163 लागू

संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालना है।

इस आदेश के मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी (सपा) का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा नहीं कर सका। इस दल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करने वाले थे। उन्होंने लखनऊ में अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद ने फोन कर उनसे संभल न जाने का अनुरोध किया है।

शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए – SC

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को संभल में शांति और सौहार्द बनाए रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए और स्थानीय अदालत में इस मामले की कार्यवाही फिलहाल स्थगित रहे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कदम उठाया जाए।

जामा मस्जिद का सर्वे के बाद भड़की हिंसा

19 नवंबर को स्थानीय अदालत ने शाही जामा मस्जिद (Sambhal Violence Case) के सर्वे कराने का आदेश दिया। कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि मस्जिद की जगह पहले एक हरिहर मंदिर था। इस आदेश के बाद 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी, जिसमें पथराव की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और कई लोग जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं घायल हुए।

जांच आयोग का गठन

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा करेंगे।

स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर

तनाव को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

Pornography racket case : राज कुंद्रा पर ED का शिकंजा, घर-कार्यालयों पर छापेमारी

Uttarkashi Mosque Dispute : महापंचायत को करीब 15-16 शर्तों के साथ अनुमति प्रदान, धारा 163 लागू

Uttarkashi Mosque Dispute : मस्जिद के खिलाफ एक दिसंबर को प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है। इसके साथ प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार सुबह से मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में अग्रिम आदेशों तक निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू कर दी जाएगी।

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उपजिलाधिकारी भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला ने देवभूमि विचार मंच की ओर से प्रस्तावित महापंचायत के आयोजन को अनुमति दिए जाने की जानकारी दी। बताया कि महापंचायत (Uttarkashi Mosque Dispute) को करीब 15-16 शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। इनमें हेट स्पीच न करने, रैली नहीं निकालने, ट्रैफिक बाधित नहीं करने, धार्मिक भावना नहीं भड़काने, शांति व्यवस्था कायम रखने सहित अन्य शर्तें शामिल हैं। यह आयोजन रामलीला मैदान में बग्वाल वाले आयोजन स्थल को छोड़ते हुए किया जाएगा।

पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध

निषेधाज्ञा में उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार के धारदार हथियार व आग्नेय शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। सांस्कृतिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। निषेधाज्ञा का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।

विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारी होंगे शामिल

देवभूमि विचार मंच के जिला संयोजक कीर्ति सिंह ने बताया कि उन्हें अभी लिखित अनुमति पत्र नहीं मिला है। प्रशासन ने शनिवार को अनुमति पत्र दिए जाने की बात कही है। बताया कि महापंचायत में विहिप और बजरंग दल के प्रांतीय पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें विहिप के प्रदेश संयोजक अनुज वालिया और बजरंग दल के अजय पहुंचेंगे।

प्रेसनोट में पहली बार लिखा गया विवादित स्थल

मस्जिद मोहल्ला के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने को लेकर प्रशासन की ओर से जारी प्रेसनोट में पहली बार मस्जिद को विवादित स्थल/विवादित ढांचा लिखा गया है। इससे पहले प्रशासन से जारी प्रेसनोट में उक्त जगह को विवादित नहीं लिखा गया था। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली अल्पसंख्यक सेवा समिति से जुड़े इश्तियाक अहमद ने एतराज जताया है। उनका कहना है कि जब वक्फ संपत्ति पर जांच की गई तो सभी अधिकारियों ने जांच की। सारे दस्तावेज वैध मिलने पर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। प्रशासन दबाव में काम कर रहा है।

Sambhal Jama : शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई पेश, 8 जनवरी को सुनवाई

Pornography racket case : राज कुंद्रा पर ED का शिकंजा, घर-कार्यालयों पर छापेमारी

Pornography racket case :  मोबाइल एप के जरिए अश्लील सामग्रियों को तैयार करने और प्रसारित करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कारोबारी राज कुंद्रा के घर और कार्यालयों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने शुक्रवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति समेत कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की। मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। जांच मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य माध्यमों से पोर्नोग्राफिक सामग्री के कथित वितरण में संदिग्धों की भूमिका से संबंधित है।

Sambhal Jama : शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई पेश, 8 जनवरी को सुनवाई

सूत्रों की मानें तो केंद्रीय जांच एजेंसी इनमें से किसी एक परिसर में राज कुंद्रा से पूछताछ भी कर रही है। मई 2022 का यह धन शोधन मामला राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ दायर मुंबई पुलिस की कम से कम दो प्राथमिकियों और आरोप-पत्रों से निकला है। राज कुंद्रा और कुछ अन्य को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार भी किया था और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।

राज कुंद्रा के खिलाफ यह दूसरा धन शोधन मामला

राज कुंद्रा के खिलाफ यह दूसरा धन शोधन मामला है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने क्रिप्टो करेंसी मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की 98 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। हालांकि, दंपति को ईडी के इस कुर्की आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। व्यवसायी ने 2021 में मुंबई की एक स्थानीय कोर्ट को बताया था कि अभियोजन पक्ष (मुंबई पुलिस) के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो कथित पोर्न फिल्म रैकेट में इस्तेमाल किए गए एप ‘हॉटशॉट्स’ को कानून के तहत अपराध से जोड़ सके।

लोनावला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

जांच एजेंसी के मुताबिक, ‘हॉटशॉट्स’ एप का इस्तेमाल आरोपी व्यक्तियों की ओर से अश्लील सामग्री अपलोड करने और स्ट्रीम करने के लिए किया जा रहा था। राज कुंद्रा ने दावा किया था कि कथित संदिग्ध पोर्न सामग्री (Pornography racket case) के निर्माण में उनके सक्रिय रूप से शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और उनका नाम एफआईआर में भी नहीं है और मामले में प्रतिवादी (पुलिस) की ओर से उन्हें घसीटा गया है। राज कुंद्रा ने याचिका में दावा किया कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पुलिस ने दो महिलाओं से मिली शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि एक अन्य महिला ने मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर दूर लोनावला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने बताया था कि जांच के दौरान पता चला कि कुछ छोटे कलाकारों को वेब सीरीज में मौका देने का लालच दिया गया था। इन कलाकारों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और उनसे ‘बोल्ड’ सीन देने को कहा गया। यही बाद में अश्लील निकले। यह कलाकारों पर दबाव बनाकर फिल्माए गए थे। पुलिस जांच के दौरान यह भी पता चला कि साइबरस्पेस में कई पॉर्न जैसे एप (एप्लीकेशन) चल रहे थे।

राज कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की

पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसकी जांच में पाया गया कि राज कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जिसने लंदन स्थित केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स एप खरीदा। राज कुंद्रा के फोन में केनरिन और उसके आर्थिक लेन-देन के बारे में व्हाट्सएप चैट मिली थी। इन बातचीत से यह भी पता चला कि उसने एक व्यक्ति को 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 119 वयस्क फिल्में बेचने पर चर्चा भी की थी।

Delhi Assembly Session : दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू; भाजपा ने की घेरने की तैयारी

Sambhal Jama : शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई पेश, 8 जनवरी को सुनवाई

Sambhal Jama : उत्तर प्रदेश के संभल में हलचल काफी गरम है। संभल कोर्ट में जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर के अनुरोध पर सुनवाई को आगे टाल दिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। 19 नवंबर को संभल कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर मामले में कोर्ट कमिश्नर की अगुआई में जांच का आदेश दिया था। कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में वकीलों की टीम ने मस्जिद का सर्वे किया था।

Delhi Assembly Session : दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू; भाजपा ने की घेरने की तैयारी

1875 में शाही जामा मस्जिद (Sambhal Jama) का निर्माण कराया गया है। इस सर्वे में गणेश जी प्रतिमा का जिक्र किया गया था। टीले पर बनी इमारत को लेकर दावे किए गए थे। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर पर मस्जिद होने का दावा कर रहा है। हालांकि, अब कोर्ट कमिश्नर का बयान सामने आया है कि आज वे रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे।

रिपोर्ट के लिए मांगेंगे समय

संभल कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने कहा कि चंदौसी कोर्ट में शाही जामा मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से 10 दिनों का समय मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पूरी करने के बाद ही इसे जमा कराया जाएगा। 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर टीम ने शाही जामा मस्जिद का जायजा लिया था। 2 घंटे जांच की थी। इसके बाद रविवार 24 नवंबर को सर्वे किया गया। इस दौरान संभल में बवाल मच गया। अब कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

एएसआई के वकील पहुंचे कोर्ट

एएसआई के वकील विष्णु गुप्ता संभल जिला कोर्ट पहुंच गए हैं। संभल से आ रही जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को कोर्ट में केवल जामा मस्जिद सर्वे के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा कोई कार्य नहीं होना है। सर्वे रिपोर्ट पेश किए जाने के बीच बढ़ी हलचल के बीच संभल डीएम और एसपी भी कोर्ट पहुंचे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि आज रिपोर्ट को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है।

1875 के सर्वे रिपोर्ट में क्या?

यूपी के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के 1875 सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। इसके तहत दावा किया जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंदिर के चारों तरफ भगवान की आकृतियां दिखाई दी। वहां पर एक गणेश जी की प्रतिमा का जिक्र किया गया है, जिसको नष्ट करने का प्रयास किया गया था।

Uttarakhand Roadways : रोडवेज बसें अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी; महाप्रबंधकों को पत्र जारी

Delhi Assembly Session : दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू; भाजपा ने की घेरने की तैयारी

Delhi Assembly Session : विधानसभा सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से होगी। इस सरकार के गठन का यह अंतिम विधानसभा सत्र होगा। क्योंकि फरवरी महीने में आम चुनाव होना है। इस सत्र में पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक दूसरे पर हमलावर रहेगी और पूरी तरह से राजनीतिक सत्र देखने को मिल सकता है।

Uttarakhand Roadways : रोडवेज बसें अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी; महाप्रबंधकों को पत्र जारी

सरकार जहां अपने दस साल की उपलब्धियों को सदन में गिनाएगी और केंद्र सरकार पर निशाना साधेगी वहीं विपक्ष ने भी इसे लेकर खास तैयारी की है। दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थितियों पर वह पूरी तरह हमलावर रहेगा। चुनाव के पहले सत्र हंगामेदार होने के आसार है।

‘आखिर क्यों दबाई जा रही CAG की रिपोर्ट’

विपक्ष, लगातार अपनी बातों को उठाने में सक्रिय है. विधानसभा सत्र (Delhi Assembly Session) शुरू होने से एक दिन पहले ही बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल से भेंट करके सरकार की अनियमितताओं की शिकायत की. उनका आरोप है कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण विभागों के कैग की रिपोर्टों को टेबल पर रखने में चूक की है. आज के सत्र में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है।

केंद्र से 10,000 करोड़ रुपये की मांग

दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये की मांग की है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है. विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति ‘डगमग’ है और यह आम आदमी पार्टी की नीतियों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि सरकार का गैर-जिम्मेदाराना रवैया और मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा के चलते सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है।

विजेंद्र गुप्ता ने यह भी दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में AAP की सरकार ने ऐसी योजनाओं पर धन खर्च किया है जिनका जनता को कोई लाभ नहीं मिला. विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, करोड़ों रुपये बर्बाद होते रहे हैं. उन्होंने इशारा किया कि पहले दिल्ली हमेशा सरप्लस राजस्व के लिए एक उदाहरण हुआ करती थी, लेकिन अब वह राजस्व घाटे का सामना कर रही है।

कर्जा लेने के निर्णय पर बोली भाजपा

दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र से 10,000 करोड़ रुपये का कर्जा लेने के निर्णय पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इसे चुकाने में सरकार को 15 साल लगेंगे, जिसमें ब्याज के साथ कुल देनदारी 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. ऐसे में यह स्पष्ट है कि यह निर्णय न केवल वर्तमान सरकार पर, बल्कि भविष्य की सरकारों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

Hemant Soren Oath Ceremony : चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता रहे मौजूद

Uttarakhand Roadways : रोडवेज बसें अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी; महाप्रबंधकों को पत्र जारी

Uttarakhand Roadways :  अब ड्राइवर-कंडक्टर अपनी मर्जी से कहीं पर भी बस नहीं रोक सकते। अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रोडवेज की बसें केवल रुकेंगी।

Hemant Soren Oath Ceremony : चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता रहे मौजूद

कई मार्गों पर रोडवेज की बसें केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी। अगर ड्राइवर-कंडक्टर (Uttarakhand Roadways) ने मनमर्जी से बसें रोकी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा ने सभी सहायक महाप्रबंधकों को कड़ा पत्र जारी किया है।

कहा, देहरादून-दिल्ली, देहरादून-नैनीताल, टनकपुर-देहरादून, देहरादून-हरिद्वार-अंबाला, चंडीगढ़-देहरादून, दिल्ली-नैनीताल, टनकपुर-दिल्ली मार्गों पर परिवहन निगम प्रबंधन ने ढाबे और रेस्टोरेंट अधिकृत किए हुए हैं।

लेकिन, संज्ञान में आया है कि कई ड्राइवर-कंडक्टर बसों का ठहराव अवैध ढाबों या रेस्टोरेंट पर कर रहे हैं, जिससे यात्रियों से खाने के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। निगम की छवि धूमिल हो रही है। स्पष्ट किया कि अग्रिम आदेशों या नए ढाबे अधिकृत करने तक पूर्व के अधिकृत ढाबों पर ही रोडवेज बसों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा कार्रवाई होगी।

Priyanka Gandhi : लोकसभा में नेहरू-गांधी परिवार की 16वीं सदस्य बनीं प्रियंका

Hemant Soren Oath Ceremony : चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता रहे मौजूद

Hemant Soren Oath Ceremony : रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हेमंत सोरेन चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेने के शपथ ग्रहण समारोह में उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी मां रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद रहीं। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मंच पर मौजूद थे।

Priyanka Gandhi : लोकसभा में नेहरू-गांधी परिवार की 16वीं सदस्य बनीं प्रियंका

विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने भाजपा के गमलियाल हेम्ब्रोम को 39 हजार 791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी थी। जबकि झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटें हासिल कर शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटें मिलीं। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन में सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 34 सीटें हासिल की थी।

तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव मंच पर मौजूद

RJD नेता तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य नेता झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

राहुल गांधी और खरगे भी पहुंचे रांची
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य नेता झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे।

रांची पहुंचीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची पहुंचीं।

पिता शिबू सोरेन से मिले हेमंत सोरेन

झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने शपथ ग्रहण समारोह (Hemant Soren Oath Ceremony) से पहले JMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे।

हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एक भव्य समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस समारोह में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के दिग्गजों समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शाम चार बजे हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 49 साल के झामुमो नेता हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं।

Amit Shah Visit Mussoorie : अमित शाह आज एलबीएस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

Priyanka Gandhi : लोकसभा में नेहरू-गांधी परिवार की 16वीं सदस्य बनीं प्रियंका

Priyanka Gandhi : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सांसद पद की शपथ ली। प्रियंका गांधी ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ली। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका भी संसद पहुंच गईं। जवाहर लाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित के बाद पहली बार नेहरू-गांधी परिवार के भाई-बहन की एक और जोड़ी सदन में नजर आएगी।

Amit Shah Visit Mussoorie : अमित शाह आज एलबीएस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही देश की संसद में गांधी परिवार के एक और सदस्य का प्रवेश हो गया है। प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) नेहरू परिवार की 16वीं सदस्य हैं जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी परिवार का कम से कम एक सदस्य न पहुंचा हो। ऐसे भी मौके आए हैं जब गांधी-नेहरू परिवार से जुड़े 5-5 सदस्य लोकसभा में एक साथ पहुंचे।

मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका भी संसद पहुंच गईं। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी लंबे समय तक लोकसभा सांसद रही हैं। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार मां और उनके दो बच्चे एक साथ सांसद होंगे।

प्रियंका और राहुल के एक साथ सदन में बैठते ही एक और इतिहास दोहराया गया। 71 साल पहले 1953 तक जवहार लाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित की भाई बहन की जोड़ी सदन में नजर आती थी। अब 71 साल बाद फिर से नेहरू-गांधी परिवार के भाई बहन साथ नजर आए।

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Amit Shah Visit Mussoorie : अमित शाह आज एलबीएस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

Amit Shah Visit Mussoorie : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गृहमंत्री के मसूरी दौरे को लेकर बुधवार को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने फ्लीट रिहर्सल भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

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शहर कोतवाल अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री (Amit Shah Visit Mussoorie) के दौरे की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हेलीपैड से लेकर एलबीएस अकादमी तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहेंगी। पूरे रूट पर जितने भी घर और होटल हैं सभी की छतों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे।

अस्पताल में भी इमरजेंसी व्यवस्था की गई है। गृहमंत्री साढ़े बारह बजे अकादमी पहुंचेंगे और तीन बजकर 55 मिनट पर वापस जाने का कार्यक्रम है। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसपीजी सहित अन्य एजेंसियां तैनात हैं।

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