मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जिला प्रशासन का राशन व आयुष्मान कार्ड माफियाओं पर करारा प्रहार

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राज्य में पहली बार, राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्यवाही बनी नजीर

देहरादून, 05 जुलाई 2025 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में देहरादून जिला प्रशासन ने राशन और आयुष्मान कार्ड माफियाओं पर अब तक की सबसे सख्त कार्यवाही करते हुए एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर किया है। जनमानस के अधिकारों पर डाका डालने वाले माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इस प्रकार की अनियमितताओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा अपात्र व्यक्तियों के नाम पर बने राशन व आयुष्मान कार्डों की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए व्यापक स्तर पर जांच और सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान 136,676 निष्क्रिय राशन कार्डों से बनाए गए 9,428 आयुष्मान कार्ड पकड़े गए, जबकि 3,323 राशन कार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पाए गए।

इन मामलों में नगर कोतवाली एवं थाना राजपुर रोड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(2), 336(3) व धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही 9428 आयुष्मान कार्डों और 3323 राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है।

प्रशासन की निर्णायक कार्यवाही:

  • 3323 राशन कार्ड गलत दस्तावेजों के आधार पर पाए जाने पर निरस्त
  • 136676 निष्क्रिय राशन कार्डों से बने 9428 आयुष्मान कार्ड निष्क्रिय घोषित
  • राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज, माफियाओं की भूमिका की जांच जारी
  • 387954 राशन कार्डों में से 75576 सत्यापित, सत्यापन प्रक्रिया तेजी से जारी
  • राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 9428 आयुष्मान कार्डों को किया गया निष्क्रिय

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एक उदाहरण है कि शासन-प्रशासन आम जनता के हकों की रक्षा के लिए किस हद तक प्रतिबद्ध है। यह राज्य का पहला मामला है जिसमें राशन और आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े पर इतनी सख्ती दिखाई गई है।

प्रशासन अब इस फर्जीवाड़े से जुड़े संभावित गिरोहों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की दिशा में अग्रसर है। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी दोषियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

यह अभियान दर्शाता है कि जिला प्रशासन कर्तव्यपथ पर अडिग है और जनहित से जुड़ी योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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