Friday, July 25, 2025
Google search engine
Home Blog

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में जनता से की मुलाकात, अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के दिए सख्त निर्देश

खटीमा, 24 जुलाई 2025 –मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह, खटीमा में क्षेत्रीय जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि” के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आमजन की परेशानियों को लेकर गंभीर है और उन्हें दूर करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समयबद्ध और प्रभावी निराकरण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। “हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े,” उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिलाधिकारियों को नियमित रूप से जन समस्याएं सुनने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं जनपदों का भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों को जनता दरबार, तहसील दिवस जैसी बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार जनहित में कार्य कर रही है और जटिल से जटिल मुद्दों का समाधान कर रही है।

इस अवसर पर मेयर काशीपुर दीपक बाली, रुद्रपुर के विकास शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, प्रेम सिंह टुरना, दर्जा मंत्री शंकर कोरंगा, राजपाल सिंह, गंभीर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय जनता मौजूद रही।

हरेला पर्व पर रुद्रप्रयाग में हुआ लक्ष्य से अधिक पौधारोपण, ‘ग्रीन उत्तराखंड’ विजन को मिला जनसमर्थन

हरेला पर्व के अवसर पर जनपद रुद्रप्रयाग में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम ऐतिहासिक बन गया, जहां जनसमुदाय, प्रशासन और विभिन्न संगठनों के सामूहिक प्रयास से एक ही दिन में 43,229 से अधिक पौधे रोपे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “ग्रीन उत्तराखंड” विजन को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हुआ।

‘ग्रीन रुद्रप्रयाग’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे प्रेरणादायक नारों के साथ जिले भर में वृक्षारोपण महाअभियान चलाया गया। जिला मुख्यालय से लेकर श्री केदारनाथ धाम तक व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया गया। जिला मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन ने स्वयं अभियान का नेतृत्व करते हुए रतनपुर (जवाड़ी) में मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता की और पर्यावरणीय शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में वन विभाग, न्यायालय परिसर, श्री केदारनाथ धाम, यात्रा मार्गों सहित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया। अभियान ‘फल खाओ, बीज लगाओ’ को भी लोगों का भरपूर समर्थन मिला, जिसमें छात्रों ने फलों के बीजों से पौधे उगाने का संकल्प लिया।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए आंवला, कचनाल, आम, लीची, जामुन, अमरूद, क्यूराल जैसी बहुउपयोगी प्रजातियों का चयन किया गया। उन्होंने लोगों से पौधों की सुरक्षा व देखरेख में भागीदारी की अपील की।

केदारनाथ मंदिर परिसर एवं यात्रा मार्ग पर भी विशेष पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जहां हिमालयी क्षेत्र की अनुकूल प्रजातियों के 150 पौधे लगाए गए। यह पहल न केवल तीर्थयात्रियों को हरित वातावरण देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक बनेगी।

विभिन्न विकासखंड़ों और विभागों द्वारा वृक्षारोपण का आंकड़ा इस प्रकार रहा:

  • अगस्त्यमुनि: 15,249 पौधे
  • जखोली: 13,867 पौधे
  • उखीमठ: 7,502 पौधे
  • कृषि विभाग: 1,139
  • शिक्षा विभाग: 3,449
  • पीडब्ल्यूडी: 116
  • उद्यान विभाग: 72
  • चिकित्सा विभाग: 688
  • वन विभाग: 1,120
  • अन्य विभाग व नगरीय निकाय: शेष पौधे

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों, एनसीसी/एनएसएस स्वयंसेवकों और आम जनता की सक्रिय सहभागिता से यह महाअभियान सफल हुआ।

रुद्रप्रयाग जनपद ने हरेला पर्व पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के हरित भविष्य में अग्रणी भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की शिष्टाचार भेंट, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु रखे महत्वपूर्ण प्रस्ताव

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने राज्य में एम्स ऋषिकेश से संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एसईसीसी परिवारों के लिए केंद्र सरकार के योगदान को ₹1,052 से बढ़ाकर ₹1,500 करने का भी आग्रह किया। उन्होंने चारधाम यात्रा में एम्स विशेषज्ञों की सेवाओं और पोस्टग्रेजुएट डॉक्टरों की रेजिडेंसी (DRP) में यात्रा ड्यूटी को शामिल किए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेज — जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ और पं. राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर — का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और इन्हें शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू करने हेतु नेशनल मेडिकल कमीशन से अनुमति मांगी जाएगी। साथ ही, टिहरी में टीएचडीसी के सहयोग से बन रहे मेडिकल कॉलेज को भी शीघ्र आवश्यक अनुमतियां देने का अनुरोध किया।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और उसके प्रभावी संचालन के लिए भारत सरकार से तत्काल सहायता का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा न केवल स्थानीय नागरिकों के लिए बल्कि चारधाम यात्रा मार्ग और पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए भी जीवनरक्षक सिद्ध होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से की शिष्टाचार भेंट, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास योजनाओं की दी जानकारी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम का प्रसाद भेंट किया और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए विभिन्न स्थानीय उत्पाद भी सौंपे।

मुख्यमंत्री धामी ने लोकसभा अध्यक्ष को देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा, हिमालय की गोद में बसे तीर्थस्थल, और सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच दिलाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने इन पहलों में केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया।

सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट, उत्तराखण्ड के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर किया मार्गदर्शन प्राप्त

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का राज्य के प्रति निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड, विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने को संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के 27 देशों द्वारा प्रदान किए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को कार्तिक स्वामी मंदिर के प्रतिरूप, आदि कैलाश यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक तथा उत्तराखण्ड के विशिष्ट उत्पाद जैसे कनार (धारचूला) का घी, लाल चावल (पुरोला), बासमती चावल, काला जीरा, गंध रैण, जम्बू और स्थानीय शहद भेंट स्वरूप प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से केदारनाथ और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और चंपावत में शारदा कॉरिडोर के मास्टर प्लान अनुरूप अवस्थापना विकास के लिए सीएसआर के माध्यम से वित्तपोषण हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया।

उन्होंने उत्तराखण्ड के ऊधमसिंह नगर स्थित नेपा फार्म को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने, दिल्ली-मेरठ के मध्य रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार तक विस्तारित करने, टनकपुर-बागेश्वर और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में मार्ग निर्माण को शामिल करने हेतु संबंधित मंत्रालयों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वर्ष 2026 में आयोजित होने जा रही नंदा राजजात यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें आमंत्रित किया और यात्रा संचालन हेतु पर्यावरणीय अनुकूल अवस्थापना सुविधाओं के लिए ₹400 करोड़ की सहायता का अनुरोध किया। साथ ही, वर्ष 2027 में हरिद्वार में प्रस्तावित महाकुंभ के लिए ₹3,500 करोड़ की केंद्रीय सहायता की मांग भी रखी।

उन्होंने ऋषिकेश और हरिद्वार शहरों में एचटी व एलटी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने और विद्युत प्रणाली को स्वचालित बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई ₹1,015 करोड़ की डीपीआर को आरडीएसएस योजना के तहत स्वीकृत कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के निकट स्थित ऐतिहासिक चौरासी कुटिया को पुनर्स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए इसके प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदित कराने का आग्रह भी किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि हिमालयी जल स्रोतों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की दिशा में पिंडर-कोसी लिंक परियोजना का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना से बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल के 625 गांवों की लगभग दो लाख जनता को पेयजल व सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने इस परियोजना को भारत सरकार की विशेष योजना में शामिल करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार 596 मेगावाट की कुल 5 जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, नंदा राजजात यात्रा, हरिद्वार महाकुंभ और जल जीवन मिशन से संबंधित प्रगति की जानकारी ली और उत्तराखण्ड के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

आपातकाल: भारतीय लोकतंत्र की सबसे काली रात

आपातकाल: भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय

भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के इतिहास में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का समय ऐसा था, जब लोकतंत्र की नींव हिल गई थी। इस दौर को हम ‘आपातकाल’ (The Emergency) के नाम से जानते हैं। यह वह समय था जब संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया, और आम जनता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया।

आपातकाल की घोषणा का कारण:

1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से जीत मिली, लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी जीत को अमान्य करार दे दिया। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री पद पर वैधता पर संकट उत्पन्न हो गया। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच, उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश।

लोकतंत्र का गला घोंटा गया:

आपातकाल के दौरान संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह कुचल दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई। विरोधी नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे अनेक विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया।

जब देश को ‘रेडियो’ से डर लगने लगा

उस दौर में सरकारी प्रसारण माध्यम – ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन – केवल सरकारी बातों को प्रचारित करने के साधन बन गए। विरोध की आवाजें नदारद थीं। समाचार पत्रों को पहले अपने पन्ने सेंसर विभाग को दिखाने होते थे। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘जनसत्ता’ जैसे अखबारों ने प्रतिरोध के तौर पर खाली कॉलम छापे।

जब नसबंदी अभियान बना आतंक

आपातकाल के दौरान ‘परिवार नियोजन’ के नाम पर जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ बंध्याकरण झेलना पड़ा। खासकर गरीब तबका, दलित और ग्रामीण समुदाय इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए।

चुनाव और लोकतंत्र की वापसी

19 महीनों बाद, 1977 में इंदिरा गांधी ने आम चुनावों की घोषणा की। जनता ने पहली बार सत्ता परिवर्तन का मौका पाया और कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव को लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा गया।

निष्कर्ष

आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक चेतावनी थी। यह वह समय था जिसने यह सिखाया कि लोकतंत्र को बनाए रखना केवल सरकार की नहीं, बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी है। यह अध्याय हमेशा याद दिलाएगा कि नागरिक अधिकार कितने कीमती हैं, और उन्हें खोने में कितना समय लगता है।

“आपातकाल भुलाया नहीं गया है – यह इतिहास में दर्ज एक ऐसा अध्याय है, जिसे याद रखना लोकतंत्र की रक्षा के लिए ज़रूरी है।”

एक और बैंक आया जिला प्रशासन के रडार पर; डीएम ने काटी 6.50 लाख की आरसी, कभी भी हो सकता है बैंक सील, नीलामी की कार्रवाई संभव

चार बालिकाओं की विधवा मां प्रिया को प्रताड़ित करने वाले सीएसएल फाइनेंस व टाटा एआईए इंश्योरेंस पर गिर सकती है गाज;

जिला प्रशासन ने फिर दिखाया प्रचंड रूप, जनमानस को न्याय दिलाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई

देहरादून, दिनांक 13 जुलाई 2025। जिला प्रशासन देहरादून एक बार फिर अपने निर्णायक और जनहितकारी फैसलों को लेकर चर्चा में है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एक विधवा महिला, प्रिया, जो चार बालिकाओं की मां हैं, को उनके दिवंगत पति द्वारा लिए गए 6.50 लाख के गृह ऋण को लेकर एक वर्ष से बैंक और बीमा कंपनी द्वारा परेशान किया जा रहा था, जबकि उक्त ऋण का बीमा भी किया गया था।

फरियादी प्रिया ने 11 जुलाई को जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके पति स्व. विकास कुमार ने 6.50 लाख का ऋण सीएसएल बैंक से लिया था, जिसकी बीमा पॉलिसी टाटा एआईए इंश्योरेंस के माध्यम से कराई गई थी। ऋण बीमा हेतु सभी औपचारिकताएं, मेडिकल परीक्षण, प्रीमियम कटौती आदि प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। इसके बावजूद उनके पति की 12 जुलाई 2024 को मृत्यु हो जाने के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया और बैंक ऋण माफ नहीं किया गया।

इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए जिलाधिकारी ने सीएसएल बैंक प्रबन्धक की 6.50 लाख की आरसी काटते हुए उसे निर्धारित समयसीमा में जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में बैंक को सील करने एवं कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

इससे पहले भी इसी तरह के मामले में पीड़िता शिवानी गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन ने 15.50 लाख की आरसी काटते हुए बैंक सील कर दिया था, जिसके बाद बैंक अधिकारियों को फरियादी के घर जाकर संपत्ति के दस्तावेज लौटाने पड़े थे।

जिला प्रशासन अब असहाय, निर्बल, और उपेक्षित वर्ग के शोषण पर पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनहितकारी और पारदर्शी कार्यशैली से प्रेरित होकर प्रशासन न केवल जनमानस को उनका अधिकार दिला रहा है, बल्कि शोषण करने वाले संस्थानों पर भी नकेल कस रहा है।

प्रमुख बिंदु:

  • डीएम देहरादून ने सीएसएल बैंक प्रबन्धक की 6.50 लाख की आरसी काटी
  • बीमा के बावजूद विधवा महिला को नहीं मिला क्लेम, एक साल से भटक रही थी न्याय के लिए
  • बैंक व इंश्योरेंस कंपनी के खेल को उजागर कर सख्त कार्रवाई
  • आवश्यकतानुसार बैंक सील व नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है
  • पूर्व में भी ऐसे ही एक मामले में बैंक को सील कर फरियादी को न्याय दिलाया गया था

जिला प्रशासन का यह सख्त और स्पष्ट संदेश है कि जनमानस को गुमराह या प्रताड़ित करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन जनता के लिए, जनता के साथ और जनता के हित में तत्पर है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ‘ग्रीन एण्ड क्लीन कांवड़ यात्रा’ का सपना हो रहा साकार, श्रद्धालुओं ने जताया आभार

हरिद्वार, 13 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों एवं जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित के मार्गदर्शन में ‘ग्रीन एण्ड क्लीन कांवड़ यात्रा’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल की गई है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वच्छ और सुन्दर कांवड़ यात्रा के लिए इस वर्ष नई तकनीकों और व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ‘कांवड़ यात्रा मोबाइल एप’ तैयार किया गया है, जिससे कांवड़ यात्रियों को विभिन्न सुविधाओं और मार्गदर्शन में सहायता मिल रही है। कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हुए व्यवस्थाओं की सराहना की है।

व्यवस्थाओं की कांवड़ियों द्वारा की गई सराहना

देशभर से हरिद्वार पहुंचने वाले शिवभक्तों और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्नान, सफाई, चिकित्सा, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था जैसे तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इन व्यवस्थाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार जताया।

डीएम और एसएसपी स्वयं कर रहे निगरानी

डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल स्वयं यात्रा मार्गों और व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और पल-पल की जानकारी पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी सफलता के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है।

रियल टाइम मॉनिटरिंग

यात्रा की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन व CCR कंट्रोल रूम के माध्यम से 24×7 निगरानी की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम में पर्याप्त स्टाफ तैनात किया गया है जो हर गतिविधि पर सतत नजर रख रहे हैं।

स्वच्छता और सफाई व्यवस्था

हरिद्वार नगर निगम द्वारा कांवड़ मेले के दौरान सफाई व्यवस्था हेतु

  • 1650 पर्यावरण मित्रों व सफाई कर्मचारियों की तैनाती,
  • 215 डस्टबिन और 90 कूड़ा निस्तारण वाहन,
  • 180 टिनशेड शौचालय, 58 सार्वजनिक शौचालय, 8 स्मार्ट टॉयलेट, 40 मोबाइल टॉयलेट, 120 एफआरपी शौचालय,
  • जिला पंचायत द्वारा 19 स्थायी शौचालय, 7 चेंजिंग रूम, 6 अस्थायी शौचालय और 7 अस्थायी चेंजिंग रूम संचालित किए जा रहे हैं।

चिकित्सा सुविधा

श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मेला क्षेत्र में

  • 29 अस्थायी चिकित्सा शिविर,
  • 89 डॉक्टर, 117 फार्मेसिस्ट, 150 पैरामेडिकल स्टाफ,
  • 66 एम्बुलेंस (सरकारी व निजी) की व्यवस्था की गई है।

विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था

रात्रिकालीन यात्रा को ध्यान में रखते हुए

  • 100 जनरेटर और
  • 7500 स्ट्रीट लाइटों के माध्यम से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

हरिद्वार प्रशासन की इस मुहिम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शिता से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा न केवल सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो, बल्कि ‘ग्रीन एण्ड क्लीन’ भी बने — जो आने वाले समय में एक नई मिसाल स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने ‘भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड’ अभियान को बताया जनआंदोलन, दिलाई शपथ

देहरादून,13/जुलाई/2025। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बल्लीवाला, देहरादून में ‘भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड’ के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान समारोह केवल एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित उत्तराखंड के निर्माण का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता का है, जो जवाबदेही और नैतिक मूल्यों के साथ राज्य के विकास की दिशा में अग्रसर है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली, परीक्षा प्रणाली की निगरानी, सीएम हेल्पलाइन 1905 और भ्रष्टाचार के लिए 1064 शिकायत नंबर जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं को लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और योजनाओं में कमीशनखोरी जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। पिछले तीन वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है, जबकि पिछले चार वर्षों में 24 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त नकल विरोधी कानून बनाने, लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, धर्मांतरण और दंगारोधी कानूनों को लागू करने जैसे कदमों को शासन व्यवस्था को मजबूती देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये सभी पहलें साबित करती हैं कि मजबूत इच्छाशक्ति से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने “ऑपरेशन कालनेमि” का भी उल्लेख किया, जिसके तहत अब तक 200 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनमें कई बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं। उन्होंने जनता से ऐसे तत्वों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की।

कार्यक्रम में विधायक खजान दास, स्वामी चिदानंद सरस्वती, किशन गिरी महाराज, राकेश ऑबेरॉय, पंकज गुप्ता सहित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा” मंत्र को आत्मसात कर राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी शासन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

राजकीय सेवाओं में पारदर्शिता और संस्कृति संरक्षण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री धामी ने किया ‘भगवती सुरकंडा मां दिव्य जागर’ का विमोचन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में हिमालयन हेरिटेज सोसाइटी द्वारा आयोजित ‘भगवती सुरकंडा मां दिव्य जागर’ विमोचन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध जागर गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवाण द्वारा प्रस्तुत मां सुरकंडा देवी पर आधारित जागर का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जागर परंपरा केवल गायन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संवाद है, जिसमें प्रकृति, पर्वत, नदियों और देवशक्तियों से संवाद स्थापित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से लोक संस्कृति को जीवंत रखने में सहायता मिलती है और सरकार संस्कृति संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री धामी ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मां सुरकंडा देवी उत्तराखंड की लोक आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक हैं। श्री प्रीतम भरतवाण द्वारा उनके इतिहास और लोकगाथा को चलचित्र और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करना सराहनीय कार्य है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि सुरकंडा देवी मंदिर तक अब सरकार की पहल पर रोपवे सेवा शुरू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिली है।

राजकीय सेवाओं में पारदर्शिता और युवाओं को संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर राजकीय सेवाओं में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया की बात करते हुए कहा कि राज्य में अब सरकारी नौकरियों में चयन का आधार केवल मेरिट, प्रतिभा और योग्यता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे पूरे विश्वास और मेहनत से परीक्षाओं की तैयारी करें, सरकार उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑपरेशन कालनेमि पर सख्ती और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के अंतर्गत अब तक 60 से अधिक छद्म वेशधारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह अभियान सावन मास और चारधाम यात्रा के दौरान भी पूरी गहनता से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि के देवत्व और सांस्कृतिक मूल स्वरूप की रक्षा हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने दोहराया कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी गतिविधियों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही कड़ा भू-कानून लागू कर अनावश्यक लैंड बैंक बनाने पर रोक लगाई गई है।

“विकास भी और विरासत भी” का मंत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकास भी और विरासत भी’ के मंत्र को साकार किया जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर पर भी तेज़ी से कार्य हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराएं और विरासत हमारी आत्मा का हिस्सा हैं, राज्यवासी सदैव अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी लोक परंपराओं को जन-जन तक पहुंचाने में योगदान दें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जागर गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, तथा बड़ी संख्या में गणमान्यजन एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।