देहरादून, 09 जुलाई 2025— जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में शहरी पुनर्विकास और पार्किंग योजनाओं की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शहर में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को जब्त करने के लिए क्रेनों की संख्या दोगुनी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे वाहनों को क्रेन से उठाकर रेंजर्स ग्राउंड या काबुल हाउस परिसर में पहुंचाया जाए।
बैठक में एमडीडीए और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए प्लान की प्रस्तुति दी गई। शहर के 10 अति व्यस्त जंक्शनों की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जिला प्रशासन द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसे वित्तीय स्वीकृति के लिए इसी माह शासन को भेजा जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि आईएसबीटी कारगी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है, जिससे वहां सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
डीएम ने पुलिस और आरटीओ को निर्देश दिए कि आईएसबीटी पर अनाधिकृत रूप से सवारियां चढ़ाने-उतारने वाले वाहनों को सीज करते हुए रेंजर्स ग्राउंड तक घसीटा जाए। साथ ही, एमडीडीए को निर्देश दिए गए कि व्यावसायिक काम्प्लेक्सों की पार्किंग में अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए, और पार्किंग का उपयोग केवल वाहनों की पार्किंग हेतु ही सुनिश्चित हो।
लोनिवि को चौराहों पर रेस्ड ज़ेब्राक्रॉसिंग के निर्माण के लिए आवश्यक फंड आवंटित करते हुए कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए।
इंदिरा मार्केट काम्पलेक्स पुनर्विकास और नये आढ़त बाजार निर्माण, शॉप अलॉटमेंट की हर गतिविधि और टाइमलाइन की साप्ताहिक समीक्षा प्रशासन स्तर पर की जाएगी। इसके लिए एमडीडीए, नगर निगम, लोनिवि, यूपीसीएल, एनएच, पुलिस और परिवहन विभाग के बीच आपसी समन्वय से व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्याय को निर्देशित किया कि गूगल शीट के माध्यम से योजनाओं की प्रगति नियमित अपडेट की जाए, और संबंधित विभाग अपने प्लान की अद्यतन जानकारी उसमें दें।
डीएम ने दोहराया कि माननीय मुख्यमंत्री के सुगम एवं सुरक्षित यातायात के संकल्प के अनुरूप जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और हर शनिवार वे स्वयं इन योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
उन्होंने कहा कि शहर के हर मुख्य चौराहे, क्रॉसिंग, जंक्शन तथा ऑन-स्ट्रीट, ऑफ-स्ट्रीट और मल्टीलेवल पार्किंग की संख्या निरंतर बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए प्रभावी, भविष्य-दृष्टि वाली योजनाएं तैयार की जाएं।
सड़क नेटवर्क विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना, साइकिल ट्रैक, पैदल यात्री सुविधाएं, ट्रैफिक सिग्नल, सुव्यवस्थित बस स्टॉप व ऑटो/टैक्सी स्टैंड, लेन मार्किंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, संकेत बोर्ड जैसी कई सुविधाओं को शहर में विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था मिल सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, लोनिवि के अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह, परिवहन अधिकारी दीपक सैनी, पुलिस विभाग से सीओ यातायात, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
