सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी बजट के लिए दी बधाई
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने वाला है तथा सभी वर्गों के लिए नए अवसर सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक विकास को गति देने, जन-आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी एवं समावेशी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, वंचित वर्गों, छोटे उद्यमियों और पिछड़े तबकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, उद्योग और आधारभूत संरचना के लिए किए गए प्रावधान पूरे देश के साथ-साथ उत्तराखंड के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए पर्यावरण-अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की योजना पर्वतीय राज्यों के लिए महत्वपूर्ण पहल है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बजट में पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, पशुपालन, उच्च मूल्य कृषि, पर्यटन और एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान राज्य की ग्रामीण और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और बायोफार्मा क्षेत्र में निवेश से राज्य और देश दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और सबका साथ, सबका विकास की भावना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार बजट में घोषित योजनाओं और प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 न केवल देश की आर्थिक सुदृढ़ता को और मजबूत करेगा, बल्कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों को भी समान विकास के अवसर प्रदान करेगा।
