मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाले गुड गवर्नेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने फिर सराहा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा आवास एवं शहरी विकास विभाग में लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री धामी ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि राज्य में शहरी विकास को नई गति प्रदान करेगी।
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को शहरी एवं आवास क्षेत्र से जुड़े नीतिगत सुधार लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं सुधारों के सफल क्रियान्वयन के तहत मंत्रालय ने “स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025–26” के अंतर्गत उत्तराखंड को यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
इस प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल एवं ड्रेनेज कार्य) के लिए 3 करोड़ रुपये, सरकारी भूमि एवं भवनों की मैपिंग हेतु 6.5 करोड़ रुपये, तथा नगर निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
आवास विभाग के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता
केंद्र सरकार द्वारा सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अंतर्गत किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की गई है। अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग द्वारा टाउन प्लानिंग स्कीम एवं लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किए गए, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये तथा बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग मानकों के क्रियान्वयन हेतु 5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।
आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि आवास विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को पूरी निष्ठा के साथ लागू कर रही है। इसी क्रम में आवास एवं शहरी विकास विभाग में किए गए सुधारों पर यह 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है। इससे पूर्व खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए भी केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है। इन उपलब्धियों के साथ उत्तराखंड देश के सामने गुड गवर्नेंस के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है।
