हरिद्वार ।। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम के तहत विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक हर घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और बीते चार वर्षों में राज्य की समस्याओं को चुन-चुन कर हल करने का कार्य किया गया है। इसके कारण राज्य तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
अपने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य आंदोलन के उल्लेख से करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य के युवाओं को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा और उन्हें Rampur Tiraha Firing Incident जैसी दुखद घटना का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन किया गया, जो आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।
तीन साल के भीतर मिलेगा न्याय
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंग्रेजों के समय के पुराने कानूनों को बदलकर नई न्याय संहिता लागू की गई है। वर्ष 2028 तक इसके सभी प्रावधान पूरी तरह लागू हो जाएंगे, जिसके बाद किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम फैसला आने में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय व्यवस्था बताया।
सीएए से शरणार्थियों को मिला अधिकार
गृह मंत्री ने कहा कि Citizenship Amendment Act के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अपना धर्म और सम्मान बचाने के लिए भारत आना पड़ा और उन्हें नागरिकता देने के निर्णय पर सरकार अडिग है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण, महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं।
नकल विरोधी कानून से आई पारदर्शिता
गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 1900 युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में अब “पर्चा और खर्चा” के बिना सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लाया गया नकल विरोधी कानून अहम साबित हुआ है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होगा, जो सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला कुंभ होगा। इसके साथ ही सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना भी उत्तराखंड के लिए लाभकारी साबित हो रही है।
केंद्र से बढ़ी आर्थिक सहायता
अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र सरकार से लगभग 54 हजार करोड़ रुपये मिले, जबकि 2014 के बाद यह सहायता बढ़कर लगभग 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये हो चुकी है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में ऑलवेदर रोड, दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर, रेल और सड़क जैसी कई बड़ी परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 2.60 लाख रुपये हो गई है, जबकि जीएसडीपी भी 1.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।
