Friday, March 6, 2026
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पीएम मोदी ने किया एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ

 

*सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा 108 की तर्ज पर चलेगी हेली एम्बुलेंस सेवा*

 

*देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की शुरुआत उत्तराखण्ड से*

 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धन्वंतरि जयंती के अवसर पर, एम्स ऋषिकेश के जरिए देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के लिए कुल 12850 करोड़, रुपए लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्धाटन और शिलान्यास किया। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एम्स ऋषिकेश से इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत और आधुनिक बन सकेंगी, हेली एम्बुलेंस संकट के समय लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। कई बार जहां सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं होता, हेली एम्बुलेंस ऐसे स्थानों पर भी आसानी से पहुंच कर लोगों की सहायता करेगी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को हेली एम्बुलेंस और ड्रोन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू का आभार व्यक्त किया।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा का राज्य को लंबे समय से इंतजार था, अब एम्स ऋषिकेश से देश की पहली सरकारी हेली एम्बुलेंस शुरू हो रही है। यह सेवा 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर चलेगी, जिसके जरिए राज्य के कौने-कौने से मरीजों को एम्स लाया जा सकेगा। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध होगी। सीएम ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में कई बार मरीज को बड़े अस्पताल तक पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सभी जीवनरक्षक सुविधा से युक्त हेली एम्बुलेंस दूर दराज के मरीजों के लिए जीवन दायनी का काम करेगी। जल्द ही इसका टोल फ्री नंबर जारी होगा, जिसे सभी 13 जिलों के जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। किसी भी आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की सिफारिश पर तत्काल हेली एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी जाएगी। इसी तरह ड्रोन के प्रयोग से भी दूर दराज के क्षेत्रों से ब्लड सैम्पल लाने और दवा पहुंचाने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि ट्रायल दौरान एम्स ऋषिकेश से टिहरी तक मात्र 30 मिनट में दवा पहुंचाई जा चुकी है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के सभी क्षेत्रों में आज नवाचार हो रहे हैं, डिजिटल भुगतान के मामले में देश ने दुनिया के सामने नई लकीर खींची है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले 70 साल में महज सात एम्स खोले गए, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब एम्स की संख्या तीन गुना हो चुकी है। इसी तरह आयुष्मान योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। प्रदेश के लोगों को भी इस सेवा का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में योजना शुरु किए जाने के समय इस पर 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान था, लेकिन अब इस पर एक हजार करोड़ का खर्च आ रहा है। अब 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को अतिरिक्त लाभ देने से उत्तराखण्ड के छह लाख बुजुर्गों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

 

*प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज*

 

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रही है। किच्छा में एम्स ऋषिकेश के सेटेलाइट सेंटर पर भी तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश सरकार वर्तमान 207 प्रकार की निशुल्क पैथालॉजी जांच की सुविधा दे रही है, पर सरकार यहीं पर रुकने वाली नहीं है। सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड में हवाई यातायात की सुविधा बढ़ाने में भी केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय का सहयोग मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने जौलीग्रांट, पंतनगर एयपोर्ट के विस्तार के साथ ही आरसीएस योजना में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है।

 

*राज्य को हवाई सेवाओं में सहयोग मिलेगा।*

 

इस मौके पर केंद्रीय नागर विमान मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हेली एम्बुलेंस का प्रयोग पहाड़ी राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी तरही ड्रोन के जरिए भी एम्स की सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखण्ड में हवाई सेवाओं को विस्तार देने का प्रयास कर रही है, ताकि देश विदेश के यात्री उत्तराखण्ड आकर यहां की शक्ति अनुभव कर सकें। 10 साल में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है।

 

इस अवसर पर पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, एम्स की निदेशक प्रो. मीनू सिंह भी उपस्थित थे।

जनपद के स्कूलों के आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु डीएम बसंल के प्रयास सराहनीयः धन सिंह रावत

 

 

अल्मोड़ा, नैनीताल देखा डीएम बसंल का कार्य, जनमानस के कार्यों में रहते हैं तत्परः धन सिंह रावत।

 

प्रोेजेक्ट उत्कर्ष के प्लान की जानकारी लेते हुए डीएम को योजना को सराहनीय पहल बताया।

 

जनपद देहरादून भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्य के माइक्रो प्लान को अभिनव पहल बताते हुए केबिनेट में रखने की बात कही।

 

देहरादून जिला को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना जनपद के लिए होगा उपकारः मंत्री

 

स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों पर 30 नवम्बर तक होगा शत्प्रतिशत् स्टाफ।

 

ब्लॉक स्तर से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु, बीईओ को दिए सख्त निर्देश।

 

ईजाबाई योजना का करें प्रचार-प्रसार न हो धराशि वापस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को दिए निर्देश।

 

लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सक, कार्मिको की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया चलाने के दिए निर्देश।

 

चिकित्सालयों में प्रतिदिन बदली जाएगी बैड सीट, प्रत्येक दिन के लिए रखें अलग कलर कोडः मंत्री

 

प्रेस नोट

देहरादून दिनांक 29 अक्टूबर 2024, (जि.सू.का) माननीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड सरकार डॉ धन सिह रावत की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

माननीय मंत्री ने कहा कि डीएम बंसल द्वारा जनपद के स्कूलों के आधुनिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु सराहनीय प्रयास किया हैं। उन्होनें कहा कि अल्मोड़ा, नैनीताल देखा है, जनमानस के कार्यों में तत्पर रहने की बात कहते हुए माननीय मंत्री ने जिलाधिकारी द्वारा जिला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की बिन्दुवार, बल्ड बैंक, अतिरिक्त औषधि काउंटर बढाने, बैरा रूम, उपकरण आदि की समीक्षा करते हुए कार्य व्यवस्था में सुधार लाने हेतु जिलाधिकारी का बेहतर कार्य बताया।

 

इसके उपरान्त माननीय मंत्री ने जिलाधिकारी द्वारा जनपद को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के माईक्रो प्लानिंग की गहनता से जानकारी लेते हुए कहा कि यह एक अभिनव पहल जनपद देहरादून को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना देहरादून के लिए उपकार होगा। कहा कि इस प्लान को कैबिनेट में लाया जाएगा तथा अन्य जनपदों में मॉडल के रूप में कार्य किया।

 

माननीय मंत्री ने जनपद में शिक्षा में किये जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा जनपद में चलाए जा रहे प्रोेजेक्ट उत्कर्ष को सराहनीय पहल बताते हुए बच्चों को आधुनिक सुविधा के माध्यम से बच्चों के सर्वागीण विकास एवं खेल अवस्थापना की सुविधा बढाते हुए सम्बन्धितों को कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त विद्यालय के बच्चों को प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत् आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली से जोड़ना एक बेहतरीन कार्य है। यहां बच्चों को कक्षाओं में स्वेत बोर्ड, एलईडी बल्ब, फर्नीचर, सहित अन्य आधुनिक उपकरण एवं क्रियात्मक क्रियाक्लाप के लिए पर्यावरण उपलब्ध कराने की योजना अत्यंत आवश्यक थी। माननीय मंत्री ने निर्देश दिए कि कोई भी विद्यालय मूलभूति सुविधा बिजली, पानी, शौचालय विहीन न रहे यह सुनिश्चित कर लिया जाए।

माननीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए ईजाबाई योजना का प्रचार-प्रसार करें ताकि धनराशि वापस न जाए। उन्होंने निर्देशित किया चिकित्सालयों में बेडसीट का प्रत्येक दिन कलर कोड रखा जाए तथा प्रत्येक दिन बैड सीट बदली जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी नही रहेगी जल्द ही चिकित्सालयों चिकित्सक एवं स्टॉफ के शत् प्रतिशत् पद भर लिए जाएंगे। उन्होंने उप चिकित्सालयों में चिकित्सकों हेतु आवास बनाने के निर्देश दिए, इसके लिए धनराशि डिमांड करने को भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में एम्बुलेंस की कमी पर उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चिकित्सालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय को एसएनसीयू को जल्द ही एक ओर बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मिल जाएगा।

बैठक में महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ तारा आर्य, उप जिलाधिकारी हरि गिरि, उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय जैन, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनता को उम्मीद, धामी सरकार ही देगी मजबूत भू कानून, विपक्ष की झुंझलाहट राजनैतिक: भट्ट

 

 

सीएम प्रतिबद्ध, जमीनों की खरीद फरोख्त की चल रही जांच, जल्द नतीजे आयेंगे सामने

 

देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब तक हर वायदे पर खरा उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी से जनता की उम्मीद है और निश्चित रूप से राज्य के भू कानून का समाधान होगा। उन्होंने भू कानून को लेकर एकाएक कांग्रेस की सक्रियता और झुंझलाहट को राजनीति से प्रेरित बताया।

 

भट्ट ने कहा कि भाजपा ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप 2007 मे भी पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल मे बने भू कानून मे संशोधन किया था। एक बार फिर राज्य के मौलिक स्वरूप को बनाये रखने तथा सांस्कृतिक सरंक्षण के लिए जन अपेक्षाओं की खातिर भू कानून मे बड़ा बदलाव कर इसे कड़ा किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके लिए बजट सत्र मे कानून लाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे मे तय है कि राज्य का नया और कड़ा भू कानून अस्तित्व मे आने वाला है। नये भू कानून से पहले पूर्व मे हुई अवैध खरीद फरोख्त और अनियमिताओं की जांच जरूरी है और इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं।

 

उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड मे नगर निकाय क्षेत्र से बाहर र्ढाइ सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, किंतु एक परिवार के कई सदस्यों के नाम पर खरीद फरोख्त के मामले आने पर जांच करायी जा रही है। वहीं पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियो के लिए अनुमति लेकर भूमि प्रयोजन के अनुरूप उपयोग नही किया है उनकी भी जांच की जा रही है। प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति राज्य सरकार मे निहित होगी। पूर्व मे हुए बदलाव अगर जन हित मे सही साबित नही हुए तो उन्हे नये भू कानून मे कोई स्थान नही मिलेगा।

 

उन्होंने कहा कि जार्ज एवरेस्ट मामले मे भी कांग्रेस जान बूझकर तथ्यों की अनदेखी का ढोंग कर रही है। वर्ष

2015 में जॉर्ज एवरेस्ट हरीश रावत सरकार द्वारा पहले 2 साल के लिए उसके बाद दूसरे ऑर्डर में 20 प्लस 5 अर्थात 25 वर्षों के लिए राजस एविएशन को दिया जा चुका है।

जो कांग्रेस खुद अपने समय में यह काम कर चुकी है अब जब हमारी सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों के संचालन तथा बढ़ावा देने के लिए उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लाया जा रहा है तो उसे परेशानी हो रही है। जॉर्ज एवरेस्ट को 2022/23 में लीज पर दिए जाने से लेकर अब तक कुल मिलाकर 48 हजार करोड रुपए का इन्वेस्टमेंट राज्य में आ चुका है। इसके अतिरिक्त सैकड़ो करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी और आने की संभावना है। राजस एविएशन उत्तराखंड का अपना स्टार्टअप है। कांग्रेस की सरकार ने इस स्टार्टअप को केवल प्रेस रिलीज तथा दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने अपने राज्य के स्टार्टअप को ही पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। हमारी सरकार की प्राथमिकता उत्तराखंड और उत्तराखंडी है।

 

भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की झुंझलाहट जन हित की नही, बल्कि अवसरवादी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस भू कानून को लेकर पहले भी न सक्रिय और न ही विरोध मे दिखी। हालांकि धामी सरकार ने जन भावनाओं का संज्ञान लेकर इस पर बड़ा निर्णय लेने की सोची। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल मे भी इस पर मंथन की जहमत नही उठाई और अब केदारनाथ उप चुनाव या भाजपा ने जैसे ही भू कानून लाने की बात की तो कांग्रेस को जन सरोकारों की चिंता जतानी शुरू कर दी। कांग्रेस न राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण पर पहल करती दिखी और न ही महिला आरक्षण पर कभी मुखर रही।

 

भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून, यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, जैसे कानून बनाये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की। हालांकि विपक्षी कांग्रेस तब मूकदर्शक बनी रही और भ्रष्टाचार को पनपाने वालों के साथ खड़ी दिखी। अब कांग्रेस भू कानून पर सवाल उठा रही है तो उसे कुछ इंतजार करना ही जोग, क्योंकि कड़े भू कानून बनने से पहले सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्य वासियों को निश्चिंत होना चाहिए कि राज्य की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए मजबूत भू कानून अस्तित्व मे आने वाला है।

 

 

सेवा विस्तार मे अनुभव को तरजीह गलत नही, पूर्व मे भी हुए ऐसे फैसले: चौहान

 

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि विभिन्न विभागों मे उच्च पदों पर सेवा विस्तार मे अनुभव को तरजीह देना गलत नही है और ऐसा पूर्ववर्ती सरकारे भी करती रही है।

 

कांग्रेस के उप नेता सदन भुवन कापड़ी के आरोप को निराधार बताते हुए चौहान ने कहा कि किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के मामले मे अदालती बंदिश या जांच मे होने पर सेवा विस्तार पर सवाल उठते हैं, लेकिन धामी सरकार मे ऐसा नही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल मे भी अनुभवी लोगों को सेवा विस्तार मे तरजीह मिलती रही है। हालांकि तब घपले घोटालों के अधिक मामले आये, लेकिन कांग्रेस ने उस ओर तथ्यों की अनदेखी की।

 

उन्होंने कहा कि राज्य मे यूपीसीएल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिजली कटौती शून्य और निर्बाध रूप से वर्ष भर विद्युत आपूर्ति चलती रही। इसके अलावा लाइन लास को रोकने मे भी रिकार्ड कामयाबी मिली। यायूपीसीएल ने नेट भारत योजना के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने मे भी सफलता अर्जित की है। विषम परिस्थितियों मे हेमकुंड साहेब तक विधुत आपूर्ति की जा रही है। वहीं एफसीसीए की दरों मे कटौती कर उपभोक्ताओं के बिलो मे राहत दी जा रही है।

 

चौहान ने कहा कि व्यक्ति के बजाय विभाग के प्रदर्शन पर विपक्ष को ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को सुविधाएं मिल रही है तो फिर आरोपों का कोई औचित्य नही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कोई भी अधिकारी गलत सरंक्षण नही पा सकता है। कार्य और अनुभव के आकलन के आधार पर सेवा विस्तार प्रदेश हित मे है।

देवभूमि रजतोत्सव: उत्तराखंड रजतगाथा को पर्व के रूप में मनाया जाएगा: मुख्यमंत्री

 

*उत्तराखंड की विकासगाथा में स्थानीय जनमानस के साथ-साथ उत्तराखंड के प्रवासियों को भी बनाया जाएगा भागीदार*

 

*6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन के लोकार्पण तथा 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन से किया जाएगा रजतगाथा का भव्य आगाज*

 

*6 नवंबर से 12 नवंबर तक चलने वाले रंगारंग आयोजन के दौरान संपादित किए जाएंगे विविध प्रेरक कार्यक्रम*

 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। आगामी 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन के लोकार्पण, 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन, 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तथा 12 नवंबर तक *देवभूमि रजतोत्सव: उत्तराखंड रजतगाथा* से संबंधित कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे।

 

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराखंड के जनमानस, यहां की मिट्टी से प्रेम करने वाले प्रवासियों और उत्तराखंड के विकास में प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष भागीदार बनने की चाहत रखने वाले युवा, महिला, किसान, कारीगर, पर्यावरणविदों, राज्य आंदोलनकारियों सभी को देवभूमि रजतोत्सव: उत्तराखंड रजतगाथा में भागीदार बनाया जाए।

 

उन्होंने कहा कि विगत वर्षों से उत्तराखंड हर एक क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है इसीलिए 6 नवंबर से 12 नवंबर तक विभिन्न दिवसों में समाज के विभिन्न पक्षों को आमंत्रित किया जाए तथा उनसे जुड़ी प्रेरक गतिविधियों को संपादित किया जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तराखंड की विकासगाथा में सभी की सक्रिय भागीदारी चाहते हैं और हमारे लिए सभी के विचारों का व्यापक महत्व है।

 

उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद,स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक क्विज प्रतियोगिता तथा महिला, किसान, वेंडर,स्वच्छकार, युवा, प्रवासियों सभी के लिए विशेष सम्मेलन,शिविर व कैंप इत्यादि आयोजित किए जाएं ताकि सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे उत्तराखंड की विकासगाथा के साक्षी बन सके।

 

संदर्भित है कि दिनांक 6 नवंबर को दिल्ली में *उत्तराखंड भवन* का मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। 7 नवंबर को देहरादून में *उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन* का आयोजन किया जाएगा। 8 से 12 नवंबर तक *देवभूमि रजतोत्सव :उत्तराखंड रजतगाथा* से जुड़े प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

देवभूमि रजतोत्सव: उत्तराखंड रजतगाथा का 9 नवंबर 2024 को देहरादून में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया जाएगा तथा एक वर्ष बाद एक वर्ष तक चलने वाले इस पर्व का 2025 में कुमाऊं मंडल में इसका समापन किया जाएगा।

 

इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, दीपेंद्र चौधरी व विनोद कुमार सुमन,आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लालकुआं-बांद्रा सुपरफस्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लालकुंआ से बांद्र के मध्य ट्रेन संचालन का स्वप्न पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुदादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुदीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि लालकुआं-बांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में वंदेभारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन, रेल नेटवर्क का हिस्सा बनी हैं।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के सहयोग से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के साथ ही पूर्ण हो जायेगा। टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्द ही इसमें भी कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्त्राखण्ड से काशी, अयोध्या और अन्य प्रमुख शहरों के लिए रेल सेवा के और विस्तार के लिए प्रयास किये जायेंगे। आज हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है।

 

सांसद श्री अजय भट्ट ने कहा कि यहां के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी कि लालकुआं से मुंबई को सीधे रेल सेवा सुचारू हो, जो आज पूर्ण हुई है। इसके रेल सेवा के संचालन से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही यहां के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थियों व पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सप्ताह में तीन रेल गाड़ियां रामनगर, हल्द्वानी और अब लालकुआं से मुम्बई के लिए जा रही हैं, जिसका लाभ यहां के पर्यटक क्षेत्रों को भी मिलेगा।

 

लालकुआं बान्द्रा टर्मिनल के मध्य नई ट्रेन सं० 22544 सोमवार को लालकुआ से सुबह 07ः45 बजे प्रस्थान कर रूद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, बडोदरा, सूरत होते हुए हुए अगले दिन मंगलवार को प्रातः 08ः30 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी तथा वापसी में बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 11ः00 बजे मंगलवार को प्रस्थान कर लालकुओं अगले दिन बुधवार 13ः15 बजे लालकुओं पहुंचेगी । इस गाड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 एसी के 01 कोच, 3 एसी के 02 कोच, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 03 कोच तथा स्लीपर क्लास के 06 कोच, सामान्य श्रेणी के 04. कोच से संचालित होगी। इस गाड़ी में सभी कोच एलएचबी के लगाये गये हैं जो कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं संरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हैं।

 

इस अवसर पर विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक श्री नवीन दुमका, जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप बिष्ट, श्री दीप कोश्यारी और डी.आर.एम श्रीमती रेखा यादव उपस्थित थे।

स्ट्रीट लाईटों से जुड़ी शिकायतों पर डीएम सख्त

 

*दीपावली तक लाईट सेक्शन से जुड़े सभी अधिकारी कार्मिकों की छु्ट्टी पर रोक।*

*अबतक लगभग 6 हजार लाइट की जा चुकी हैं, ठीक*

*लाईट टीमों के कार्यों की निगरानी हेतु 06 अधिकारियों की तैनाती*

*लाईट से जुड़ी शिकायतों की कन्ट्रोलरूम से भी मॉनिटिरिंग*

देहरादून दिनांक 20 अक्टूबर 2024,(जि.सू.का.), नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत खराब स्ट्रीट लाईट मरम्मत एवं बदलने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन 500 से अधिक लाईटे टीमों द्वारा बदली जा रही है। इसके लिए 09 अक्टूबर से 35 टीमें प्रतिदिन वार्डवार जाकर लाईन बदलने का कार्य कर रही हैं,जिनके कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटिरिंग की जा रही है। नगर निगम की टीम द्वारा आज विभिन्न वार्डों में लगभग 480 से अधिक लाईट ठीक की गई हैं वही देर रात प्राप्त सूचना के अनुसार नगर निगम की सभी टीमों द्वारा मिलकर कुल 646 लाईटों की मरम्मत की गई है।

*नगर निगम द्वारा वार्डवार 35 टीमों की रवानगी तिथि 09 अक्टूबर 2024 से अबतक लगभग 6 हजार से अधिक लाईटें ठीक की जा चुकी हैं।*

*डीएम के निर्देश पर दीपावली तक नगर निगम के लाईट कार्यों से जुड़े अधिकारी कार्मिकों, टीमों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है।*

वहीं ईईएसएल ने मेरठ रिपेयर सेंटर को भेजी गई 570 लाईटें मरम्मत उपरान्त प्राप्त हो गई हैं। तथा 208 मरम्मत की गई लाइटें ईईएसएल द्वारा नगर निगम को सौंप दी गई हैं, जबकि 334 लाइटें नगर निगम द्वारा मरम्मत के लिए ईईएसएल को दी गई हैं। अब तक निगम के पास 1500 से अधिक लाइटें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कुल 11 टीमें पार्षद और जन प्रतिनिधियों के पास भेजी गईं, जबकि बाकी अन्य टीमें सीएम हेल्पलाइन और अन्य शिकायतों पर काम कर रही हैं।

मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बीच राज्य से जुडे विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

*पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने का सीएम ने किया अनुरोध।*

*राज्य के सामरिक महत्व को देखते हुए नीति बने-सीएम।*

*नीति आयोग के उपाध्यक्ष से आपदा, वनाग्नि, राज्य की फ्लोटिंग आबादी के दृष्टिगत विशेष सहयोग की अपेक्षा की।*

*नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने एस.डी.जी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमत्री को दी बधाई।*

*राज्य की प्रमुख चुनौतियों पर हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े अहम विषयों पर बैठक की। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया।

 

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। राज्य में पर्वतीय, मैदानी, भाबर और तराई क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा, वनाग्नि, पलायन और फ्लोटिंग जनसंख्या बड़ी चुनौती है। दो देशों की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के कारण उत्तराखण्ड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी किया। इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान होगा।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य कर रही है, इसके दीर्घकालिक परिणाम गेम चेंजर साबित होंगे। “नदी-जोड़ो परियोजना“ के क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है जिसके लिये उन्होंने इसके नीति आयोग से तकनीकी सहयोग के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जनसख्या मूल रूप से लगभग सवा करोड़ है, लेकिन धार्मिक और पर्यटन प्रदेश होने की वजह से राज्य में इससे 10 गुना लोगों की आवाजाही है। राज्य में फ्लोटिंग जनंसख्या को ध्यान में रखते हुए आधारभूत और बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता होती है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया राज्य में फ्लोटिंग आबादी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नीति बने।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को प्रत्येक साल जन-धन की काफी क्षति होती है। राज्य में विकसित किया गया इन्फ्रास्टक्चर प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफी प्रभावित होता है। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जाय। उन्होंने कहा कि वनाग्नि भी राज्य की बड़ी समस्या है। राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों से समाधान के लिए राज्य को पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। राज्य के सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लिए ’सशक्त उत्तराखण्ड पहल“ वर्ष 2022 में आरम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में हमने राज्य की आर्थिकी वर्ष 2022 के सापेक्ष 1.3 गुना हो चुकी है। हमने इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रोडमेप तैयार किये है।

 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज बैठक में राज्य की प्रमुख चुनौतियों से संबंधित जिन विषयों पर चर्चा हुई है, इन सभी विषयों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के आकांक्षी जनपदों और विकासखण्डों के विकास के लिए भी नीति आयोग द्वारा हर संभव सहयोग दिया जायेगा।

 

इस अवसर पर उत्तराखण्ड के सेतु आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजशेखर जोशी, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आरं के. सुधांशु, राज्य सलाहकार नीति आयोग, भारत सरकार सोनिया पंत, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री शैलेश बगोली, श्री एस.एन.पाण्डेय, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदण्डे, सीपीपीजीजी के एसीईओ डॉ. मनोज पंत उपस्थित थे।

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को सुनने के लिए मसूरी में संवाद करेंगे अधिकारीः डीएम

स्पेशल पेंशन शिविर लगाकर पेंशन के पात्र लाभार्थियों को किया जाएगा लाभान्वितः डीएम

 

पर्यटक एवं स्थानीय लोगों को सुगम सुविधा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी।

 

सीएससी सेन्टर की कार्यवाही हेतु एसडीएम को निर्देश।

 

पुलिस एवं लोनिवि को मॉलरोड पर स्पीड रोधक बनाने हेतु कार्य/उपकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश

 

देहरादून दिनांक 18 अक्टूबर 2024, जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में नगर पालिका परिसर में जनता दर्शन, जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जनमानस की समस्या सुनी तथा अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। आज शिकायतों में अतिक्रमण, आवारा पशुओं, बंदरों, पार्किंग, ओवर स्पीड, वाहन संचालित करने, यातायात,वृद्धावस्था पैंशन, सड़क पर सीवर बहने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। शिविर में आई 53 शिकायत।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका एक सप्ताह के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। वृद्धावस्था पेंशन की शिकायत पर जिलाधिकारी ने शिविर लगाते हुए पेंशन एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्रों को लभान्वित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सीएससी सेन्टर खोले जाने की स्थानीय लोगों की मांग पर उप जिलाधिकारी मसूरी को निर्देश दिए। जिलाधिकारी पुलिस एवं लोनिवि को मॉलरोड पर स्पीड रोधक बनाने हेतु कार्य /उपकरण लगाने के प्रस्ताव मांगे कहा नही होगी धन की कमी। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटक एवं स्थानीय लोगों को सुगम सुविधा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, इस दिशा में अधिकारियों बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए।

स्थानीय निवासी जसबीर कौर मोतीलाल नेहरू मार्ग, सर्कुलर रोड़ की हालत खराब, आवारा पशुओं से लोग परेशान, बन्दर, कुत्तो की समस्या, टैक्सी स्कूटी सड़क पर अवैध तरीके से खड़ी है, सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे आज तक पूरा नही हुआ,नोटिफाइड, डी नोटिफाइड स्टेट क्लियर किया जाए, सड़को पर अतिक्रमण बढा है। जिलाधिकारी ने सड़क की शिकायतों पर उन्होंने अधि अभि लोनिवि से जानकारी ली, 1 करोड़ 75 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा है, चौम्बर सड़क से ऊपर है उनको ठीक किया जाएगा, मोतीलाल नेहरू मार्ग, को लेकर उच्च अधिकारी से बात करेंगे, आवारा पशुओं को लेकर डीएम ने ईओ से पूछा क्या व्यवस्था है, स्ट्रीट डॉग, मंकी की शिकायत को दूर करे। वहीं एक शिकायत कर्ता ओपी उनियाल ने बताया कि ट्रेफिक बहुत बढ़ गया,टाउन हॉल डेढ़ वर्षाे से बन्द पड़ा है, संचालन नही हो रहा, बारिश में सैलानियों के लिए कोई शेड नही, मालरोड में ट्रैफिक, वाहनों की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, स्पीड मीटर लगाए जाएं, डीएम ने कहा मालरोड में ब्रेकर लगाने के लिए प्रस्ताव दे, नगर पालिका से फंड दिया जायेगा, ओवर स्पीड को रोकना जरूरी है।

ि मालरोड में करोड़ो खर्च करने के बाद पानी की निकासी नही है, चौम्बर सड़क लेवल से नीचे और ऊपर है लोग गिर रहा। लोहे के चौम्बर ढक्कन पर फिसलन हो रही है,जिस पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश दिए। बारिश में शेड बनाने के लिए एसडीएम से बात की क्या हो सकता है। मॉलरोड में सफेद लाइन लगाने से लोग गाड़ियां लगा रहे, इससे ट्रेफिक जाम लग रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने मसूरी में पर्यटक पुलिस की तैनाती करने तथा सड़क पर सफेद लाइन की जगह येलो लाइन लगाना तथा नो पार्किंग बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।

वहीं एक शिकायतकर्ता ने घर के बगल में बार रेस्टोरेंट है जहां से तेज़ म्यूजिक से परेशान है, घर मे रहना मुश्किल हो गया, रात रात तक तेज़ म्यूजिक बजता है, 12 से 1 बजे तक म्यूजिक बज रहा इससे आसपास के लोग परेशान है। जिस पर पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए।

कैम्पटी रोड़ स्थानीय निवासी हिम्मत सिंह- ने सीवर लाइन नही है क्षेत्र में, 5 परिवार को सीवर लाइन से नही जोड़ा गया है, जिस पर डीएम ने जल निगम के अधिकारियों को समस्या के समाधान करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

पार्क स्टेट सुशील नौटियाल ने कॉमन पार्क रोड़ पर्यटन विभाग ने बन्द कर दिया, दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा, पार्क रोड खुलवाने की मांग, पर पर्यटन अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण किया है शिकायत की है, पर्यटन विभाग ने अपनी संपत्ति पर कब्जा किया है, जिस पर जिलाधिकारी ने दोनो पक्षों को भूमि के अभिलेख लेकर आने को कहते दोनो पक्षों सुकी निर्णय लेने की बात कही। पुष्पा पडियार ने कहा-नशा बढ़ रहा, युवा वर्ग नशे की चपेट में है, नशा के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्यवाही की जाए, कैमल बैक, झाडिपानी सहित कई क्षेत्रों में अभियान चलाने की मांग की जिस पर कार्यवाही के निर्देश दिए। झाडिपानी मार्ग 4 साल से रोड खराब है, सीवर लाइन नही है पर अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं अवतार कुकरेजा-अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन के साथ कोई मीटिंग नही हुई, सत्यापन नही हो रहा, अकेले रहने वाले और परिवार के साथ रहने वाले सीनियर सिटीजन का सत्यापन हो जिस पर पुलिस विभाग एवं सम्बन्धित विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

मंडी समिति ने सर्वे किया लेकिन कृषि मंडी समिति नही बनी, मालरोड में डस्टबीन लगाए जाएं, कूड़ा इधर उधर लोग फेंक रहे। स्ट्रीट लाइट 75 लाइट बन्द रहती है, वहीं स्थानीय निवासी ने पंकज अग्रवाल–हेरिटेज मार्केट का बोर्ड लगा लेकिन मार्केट नही बना, अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा, लंढौर बाजार में अतिक्रमण बहुत है, प्रशासन का कोई रोल नही है, सड़क चौड़ी हो रही अतिक्रमण हो रहा है, हेरिटेज लंढौर बाजार बचाने की मांग, नजूल भूमि को फ्री होल्ड की कार्यवाही की जाए, नजूल भूमि के लिए हफ्ते में मसूरी में सुनवाई की मांग पर डीएम ने कार्यवाही की बात कही। डीएम ने गिरासू भवनों को लेकर एप्लिकेशन दे इसको देख लिया जाएग।

टिहरी बस सेवा, दिल्ली बस सेवा बन्द है, जिस पर जिलाधिकारी ने आरटीओ से इस मामले जानकारी रखें, जगजीत कुकरेजा–पिक्चर पैलेस सीवर लाइन की समस्या, जलनिगम नही सुन रहा है जिस पर डीएम ने सप्ताह के भीतर कार्यवाही करते हुए अवगत कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मसूरी अनामिका, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश ठाकुर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय जैन, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार, अधि.अभि लोनिवि जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी आरटीओ शेलैष तिवारी सहित जल संस्थान, पेयजल, निगर निकाय आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस प्रत्याशियों को विपक्ष के बजाय अपनों के हाथों निपटाने का डर: चौहान

जन आशीर्वाद से केदारघाटी मे कमल खिलना निश्चित

भाजपा ने कहा कि केदारनाथ उप चुनाव मे जीत के तमाम दावे करने वाली कांग्रेस की हकीकत यह है कि वह डरी हुई है और अधिकांश दावेदारों की चिंता विपक्ष के बजाय अपनों के हाथों निपटाने का डर है।

 

प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने केदारनाथ में जीत के कांग्रेसी दावों पर तंज किया कि वहां तो दावेदारों को ही चुनाव लड़ाने वालों पर भरोसा नहीं है । साथ ही चुनाव लड़ाने वाले भी एक दूसरे को ही निपटाने में जुटे हैं। केदारनाथ ब्रह्मकमल की भूमि है और ब्रह्मकमल के साथ कमल का खिलना भी निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और उसे पूर्व मे दिये गए मौके के बाद जनता उपलब्धियों के बारे मे भी पूछ रही है। भाजपा विकास कार्यों के बूते जनता के बीच मे है तो कांग्रेस मनगढंत आरोपों के चलते नैया पार करने की सोच रही है।

 

चौहान ने कहा कि संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, अग्निवीर, किसान, कानून व्यवस्था आदि तमाम मुद्दों पर उनकी पोल हरियाणा और जम्मू की जनता खोल चुकी है।

 

कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को हास्यास्पद बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस का घमासान दिखने लगा है और नेता तो एक दूसरे की ही पटकनी देने में लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दो पर्यवेक्षकों की घोषणा करते हैं तो प्रभारी उनके ऊपर दो और पर्यवेक्षक बना देते हैं। पहले ही गुटबाजी के चलते दो वर्ष से प्रदेश कार्यकारिणी गठित करने की हिम्मत इनके अध्यक्ष नहीं जुटा पाए थे। जो थोड़े बहुत जिले पदाधिकारी घोषित भी किए, उन्हें भी केंद्रीय प्रभारी ने निरस्त कर दिए। हालत यह है कि पूरी पार्टी को प्रभारी दिल्ली में बैठकर चला रही हैं ।

 

उन्होंने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके एक प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन्हें उम्मीदवार बनने पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेसियों से ही अपने निपटने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जमीनी आधार कितना है यह इससे समझा जा सकता है कि उनकी यात्राएँ वाहनों और वीआईपी कल्चर मे आयोजित हो रही है।

 

उन्होंने कहा कि केदारघाटी के विकास कार्यों के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी, सनातन के प्रति वैमनष्यता, तुष्टिकरण और महज आरोप प्रत्यारोप के सहारे केदार विजय का सपना देख रही कांग्रेस को जनता सबक सिखाने को आतुर है और उसे जल्दी ही इसका अहसास हो जायेगा।