खटीमा, 15 फरवरी 2026— माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर खटीमा सिविल न्यायालय में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से अधिवक्ताओं हेतु नव निर्मित चैम्बर का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व तथा नए चैम्बर के निर्माण पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नया चैम्बर अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक विमर्श और विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जिससे न्यायिक कार्यों में सरलता और तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की गई है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक सुदृढ़ हुई है।
उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों से न्याय व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देशभर में लगभग 7 हजार से अधिक न्यायालय भवनों और 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण और विधि शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा खटीमा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैंबरों के निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये देने की घोषणा की।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिला जज सिकंद कुमार त्यागी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भरत पांडे सहित अधिवक्तागण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
