कुंभ-2027, चम्पावत बाईपास और देहरादून रिंग रोड समेत कई परियोजनाओं पर हुई चर्चा; केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री को भेंट किए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।
कनेक्टिविटी और रेल परियोजनाओं पर मांगा सहयोग
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।
कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इसके अलावा टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का भी अनुरोध किया।
कुंभ-2027 और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर भी धन्यवाद दिया।
इसके साथ ही लगभग 1,200 करोड़ रुपये की देहरादून रिंग रोड परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन एवं वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग तथा ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र के सहयोग की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने तथा ऋषिकेश में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
वेडिंग डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं।
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल शामिल हैं।
शीतकालीन पर्यटन और साहसिक गतिविधियों पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में श्रद्धालुओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा कर चुके थे। वहीं आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से स्थानीय उत्पादों को पहचान
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में काम कर रही है। ITBP के साथ हुए एमओयू के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग एवं IPR से संबंधित हैं। अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है। सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है।
शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए भी साझा की योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया गया है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने की जानकारी भी दी।
अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।





