देहरादून, 9 जुलाई 2025 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर बद्री-केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों ने चारधाम यात्रा के सफल, सुचारु और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, मार्ग व्यवस्थापन, आपातकालीन सेवाएं और समग्र प्रबंधन को लेकर सरकार के प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता और समर्पित कार्यों के चलते श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं और सुरक्षा का विश्वास मिला।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार श्रद्धा, व्यवस्था और सुरक्षा के संतुलन के साथ चारधाम यात्रा के संचालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का सुखद अनुभव लेकर लौटे और उत्तराखंड की संस्कृति व सेवा भावना की सकारात्मक छवि देश-दुनिया में पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के हर पहलू पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में और बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकें।

देहरादून, 09 जुलाई 2025— जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में शहरी पुनर्विकास और पार्किंग योजनाओं की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शहर में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को जब्त करने के लिए क्रेनों की संख्या दोगुनी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे वाहनों को क्रेन से उठाकर रेंजर्स ग्राउंड या काबुल हाउस परिसर में पहुंचाया जाए।

बैठक में एमडीडीए और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए प्लान की प्रस्तुति दी गई। शहर के 10 अति व्यस्त जंक्शनों की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जिला प्रशासन द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसे वित्तीय स्वीकृति के लिए इसी माह शासन को भेजा जा रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि आईएसबीटी कारगी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है, जिससे वहां सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

डीएम ने पुलिस और आरटीओ को निर्देश दिए कि आईएसबीटी पर अनाधिकृत रूप से सवारियां चढ़ाने-उतारने वाले वाहनों को सीज करते हुए रेंजर्स ग्राउंड तक घसीटा जाए। साथ ही, एमडीडीए को निर्देश दिए गए कि व्यावसायिक काम्प्लेक्सों की पार्किंग में अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए, और पार्किंग का उपयोग केवल वाहनों की पार्किंग हेतु ही सुनिश्चित हो।

लोनिवि को चौराहों पर रेस्ड ज़ेब्राक्रॉसिंग के निर्माण के लिए आवश्यक फंड आवंटित करते हुए कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए।

इंदिरा मार्केट काम्पलेक्स पुनर्विकास और नये आढ़त बाजार निर्माण, शॉप अलॉटमेंट की हर गतिविधि और टाइमलाइन की साप्ताहिक समीक्षा प्रशासन स्तर पर की जाएगी। इसके लिए एमडीडीए, नगर निगम, लोनिवि, यूपीसीएल, एनएच, पुलिस और परिवहन विभाग के बीच आपसी समन्वय से व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्याय को निर्देशित किया कि गूगल शीट के माध्यम से योजनाओं की प्रगति नियमित अपडेट की जाए, और संबंधित विभाग अपने प्लान की अद्यतन जानकारी उसमें दें।

डीएम ने दोहराया कि माननीय मुख्यमंत्री के सुगम एवं सुरक्षित यातायात के संकल्प के अनुरूप जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और हर शनिवार वे स्वयं इन योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा कि शहर के हर मुख्य चौराहे, क्रॉसिंग, जंक्शन तथा ऑन-स्ट्रीट, ऑफ-स्ट्रीट और मल्टीलेवल पार्किंग की संख्या निरंतर बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए प्रभावी, भविष्य-दृष्टि वाली योजनाएं तैयार की जाएं।

सड़क नेटवर्क विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना, साइकिल ट्रैक, पैदल यात्री सुविधाएं, ट्रैफिक सिग्नल, सुव्यवस्थित बस स्टॉप व ऑटो/टैक्सी स्टैंड, लेन मार्किंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, संकेत बोर्ड जैसी कई सुविधाओं को शहर में विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था मिल सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, लोनिवि के अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह, परिवहन अधिकारी दीपक सैनी, पुलिस विभाग से सीओ यातायात, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 भारत ने एक दिन में पहली बार 4 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में कुल 4,22,436 मरीज ठीक हुए, जिससे देश में कुल रिकवरी का आंकड़ा 2,15,96,512 हो गया है। वहीं दूसरी ओर, लगातार दूसरे दिन नए कोरोना मामलों की संख्या 3 लाख से नीचे रही है।

पिछले 14 दिनों में प्रतिदिन औसतन 3,55,944 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले दर्ज किए गए।

मंत्रालय के अनुसार, 10 राज्यों में कुल नए मामलों का 74.54 प्रतिशत सामने आया है। कर्नाटक ने सबसे अधिक 38,603, जबकि तमिलनाडु ने 33,075 नए मामले दर्ज किए।

देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 33,53,765 रह गई है, जो कुल मामलों का 13.29 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 1,63,232 की गिरावट दर्ज की गई है।

कुल सक्रिय मामलों में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य हैं — कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जो कुल सक्रिय मामलों का 69.01 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।

देश में मृत्यु दर 1.10 प्रतिशत है। बीते 24 घंटों में 4,329 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 10 राज्यों में 75.98 प्रतिशत मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1000, और कर्नाटक में 476 लोगों की मौत हुई।

टीकाकरण के मोर्चे पर, अब तक देश में 18.44 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। मंत्रालय के अनुसार, 18,44,53,149 वैक्सीन डोज 26,87,638 सत्रों के माध्यम से दी गईं। इनमें:

• 96,59,441 स्वास्थ्यकर्मी (HCWs) को पहली और 66,52,389 को दूसरी डोज
• 1,45,00,303 फ्रंटलाइन वर्कर्स (FLWs) को पहली और 82,17,075 को दूसरी डोज
• 18-44 आयु वर्ग में 59,39,290 लोगों को पहली डोज
• 45-60 वर्ष के 5,76,64,616 (प्रथम डोज) और 92,43,104 (द्वितीय डोज)
• 60 वर्ष से ऊपर के 5,46,64,577 (प्रथम डोज) और 1,79,12,354 (द्वितीय डोज)

अब तक दी गई कुल वैक्सीन डोज का 66.70% हिस्सा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल और आंध्र प्रदेश में दिया गया है।

17 मई को टीकाकरण अभियान के 122वें दिन कुल 15,10,418 वैक्सीन डोज दी गईं। इनमें 14,447 सत्रों में 12,67,201 पहली डोज और 2,43,217 दूसरी डोज शामिल हैं।

इसके अलावा, विदेशों से प्राप्त राहत सामग्री को भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है। अब तक:

• 11,321 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
• 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर
• 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र
• 7,470 वेंटिलेटर / BiPAP मशीनें
• लगभग 5.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन

सड़क और हवाई मार्ग से राज्यों को भेजे जा चुके हैं।

यह प्रगति महामारी से लड़ाई में भारत के जुझारूपन और सहयोग की भावना को दर्शाती है।

देहरादून, 08 जुलाई 2025।

हिमाचल में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के तौर-तरीकों का अध्ययन करेगा विशेषज्ञ दल

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश जाएगा। यह दल वहां हालिया अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न आपदा की स्थितियों से निपटने हेतु शासन-प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन करेगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस बाबत सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) पहुंचकर प्रदेश में हो रही वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां मिलती-जुलती हैं। ऐसे में हिमाचल में आपदा प्रबंधन के अनुभवों से सीखकर उत्तराखण्ड में संभावित आपदाओं के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा सकती है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भूस्खलन से बंद सड़कों को शीघ्रता से खोला जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण, विशेषकर जेसीबी, 15 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचाए जाएं। साथ ही ग्रामीण सड़कों को खोलने में भी तत्परता बरती जाए।

अलर्ट की स्थिति और बारिश के आंकड़े: सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट है। जून में सामान्य से कम वर्षा हुई थी जबकि जुलाई में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है। अब तक प्रदेश में औसतन 317.1 मिमी वर्षा हो चुकी है, जिसमें बागेश्वर (765.5 मिमी), चमोली (428.2 मिमी), रुद्रप्रयाग (388.8 मिमी), और देहरादून (380.4 मिमी) शामिल हैं।

2853 परिवारों का पुनर्वास

सुमन ने बताया कि वर्ष 2012 से अब तक कुल 258 आपदा प्रभावित गांवों के 2853 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 में 337 परिवारों के पुनर्वास हेतु अब तक 12.16 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत की गई है। राज्य आपदा मोचन निधि से जनपदों को कुल 165 करोड़ और राज्य सेक्टर से 10.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सचेत ऐप और आपातकालीन नंबरों का प्रचार जरूरी

मुख्य सचिव ने ‘सचेत ऐप’ को जनहित में उपयोगी बताते हुए सभी नागरिकों से इसे डाउनलोड करने की अपील की। साथ ही उन्होंने आपातकालीन सेवाओं 112, 1070 और 1077 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया, ताकि आपदा की स्थिति में समय पर मदद मिल सके।

व्हाट्सएप ग्रुप से अलर्ट की त्वरित जानकारी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं ताकि मौसम और आपदा से संबंधित अलर्ट 15 मिनट के भीतर आम नागरिकों तक पहुंच सकें। उन्होंने एसईओसी में सेटेलाइट फोन और वायरलेस सिस्टम की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की।

एसईओसी की होगी अलग एसओपी और मॉक ड्रिल

उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य और जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्रों की अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाए। साथ ही कंट्रोल रूम की मॉक ड्रिल भी कराई जाए ताकि आपदा की स्थिति में किसी भी भ्रम की गुंजाइश न रहे।

72 घंटे में दी जाए अहेतुक सहायता

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को हर हाल में 72 घंटे के भीतर अहेतुक सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नुकसान का शीघ्र सर्वे कर प्रभावितों को यथाशीघ्र सहायता दी जाए।

इस अवसर पर विनोद कुमार सुमन (सचिव, आपदा प्रबंधन), आनंद स्वरूप (अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी), डीआईजी राजकुमार नेगी, मो. ओबैदुल्लाह अंसारी, आलोक कुमार, यूएसडीएमए विशेषज्ञ मनीष भगत, रोहित कुमार, डॉ. पूजा राणा, डॉ. वेदिका पंत, श्री हेमंत बिष्ट एवं सुश्री तंद्रीला सरकार आदि उपस्थित रहे।

देहरादून, 08 जुलाई 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को आगामी कांवड़ मेला-2025 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं का विश्लेषण करते हुए इस वर्ष संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, उपद्रव या अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। शिविर संचालकों, वॉलंटियर, होटल और धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों का पूर्ण सत्यापन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने प्रमुख स्थलों पर एक्सरे सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, फायर टेंडर एवं कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने, खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी और जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री ने वॉलंटियर्स की मदद से भीड़ प्रबंधन, सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी और खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने पर जोर दिया।

बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए अलग से योजना बनाकर उसका व्यापक प्रचार करने, एटीएस व विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती करने, घाटों व प्रमुख मंदिर स्थलों पर एम्बुलेंस, बैकअप और सादी वर्दी में महिला-पुरुष सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने जल पुलिस और गोताखोरों को अलर्ट मोड पर रखने, तेज आवाज वाले यंत्रों, डीजे व लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण, यात्रा मार्गों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधारात्मक कार्य करने और कांवड़ यात्रियों को ‘क्या करें और क्या न करें’ की जानकारी पेम्फलेट, होर्डिंग, सोशल मीडिया और पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से देने को कहा।

साथ ही लाठी, डंडा, नुकीली वस्तुएं ले जाने से रोकने हेतु प्रचार अभियान चलाने, यात्रा मार्गों में शराब, मादक पदार्थ और मांस की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, और बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

मुख्यमंत्री ने महिला कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महिला घाटों और धर्मशालाओं में विशेष पुलिस व्यवस्था करने, अंतर्राज्यीय समन्वय मजबूत करने, सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई और भ्रामक पोस्टों का तत्काल खंडन सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों को आगामी तीन दिनों में कांवड़ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा करने और अपने-अपने विभागों की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

इस बैठक में गृह सचिव शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून, 08 जुलाई 2025— मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसेवा और सुशासन की नीति से प्रेरित होकर जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन / जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 125 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें प्रमुख रूप से भूमि विवाद, नगर निगम, शिक्षा, विद्युत, एमडीडीए, पुलिस, सिंचाई, विधिक सहायता और रोजगार से संबंधित मुद्दे शामिल रहे।

प्रमुख कार्यवाहियां एवं जनसुनवाई में लिए गए निर्णय:

• 70 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग राजेश्वरी देवी ने बताया कि उनकी विवाहित बेटी ने उनके मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है। डीएम ने एसडीएम न्याय को आदेश दिए कि बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाते हुए जल्द से जल्द कब्जा दिलाया जाए।
• फरियादी रेनू, जिनके पति की मृत्यु सेवाकाल में हुई थी, आश्रित नौकरी के लिए डीएम दरबार पहुँचीं। जिलाधिकारी ने दस्तावेज़ों की गहन जांच के बाद पाया कि एक अभिलेख की कमी थी। संबंधित विभाग को 2 दिन में दस्तावेज जारी करने के निर्देश दिए गए।
• 86 वर्षीय किसान प्रीतम सिंह, भू-माफियाओं से परेशान होकर डीएम से मिले। उनकी भूमि पर कब्जा कर खेती से रोका जा रहा है। डीएम ने एसडीएम डोईवाला को 1 सप्ताह में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
• गौरी रानी, बुजुर्ग महिला, जो अपने घर में सड़क के ऊँचे होने से बरसात का पानी घुसने से परेशान थीं, ने डीएम से गुहार लगाई। नगर निगम को फटकार लगाते हुए डीएम ने 1 सप्ताह में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
• रानीपोखरी निवासी अनिता ने बेटी की बीएससी आईटी की पढ़ाई के लिए ₹75,000 की फीस हेतु आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। डीएम ने नंदा-सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत मदद के निर्देश दिए।
• रेनू (कांवली रोड), जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद नगर निगम में नौकरी हेतु आवेदन किया था, उनके मामले को मुख्य नगर आयुक्त को सन्दर्भित कर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
• अवैध शराब परोसे जाने की शिकायत पर डांडा लखौण्ड क्षेत्र में होटल-रेस्टोरेंट्स पर आबकारी विभाग को तत्काल जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए।
• विधिक सहायता के प्रकरण में फरियादी नितिन हेमदान को राहत देने हेतु सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया गया कि आर्थिक दयनीयता को देखते हुए विधिक सलाह व अपील की समुचित व्यवस्था की जाए।

प्रशासन की चेतावनी:

डीएम ने स्पष्ट किया कि जनता को अनावश्यक चक्कर कटवाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। यदि किसी ने जनभावना के विपरीत कार्य किया या फरियादियों को परेशान किया तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

महिला, बच्चों और बुजुर्गों के मामलों पर विशेष संवेदनशीलता:

डीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला, बुजुर्ग और बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करें। साथ ही सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिए कि मृत्यु प्रमाणपत्र एवं वारिसाना प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाएं।

इस कार्यक्रम ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जिला प्रशासन “जन के लिए तत्पर और समाधान के लिए प्रतिबद्ध” है। जनता के हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर न्याय और राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

नई दिल्ली, 7 जुलाई 2025 – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विस्तार हेतु केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि उत्तराखंड सरकार ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, नवाचार, यंत्रीकरण, तकनीकी समावेशन और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग ₹3800 करोड़ की योजनाएं तैयार की हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया और कहा कि यह सहयोग राज्य की कृषि को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि—

• जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु कृषि बाड़ निर्माण के लिए ₹1,052.80 करोड़ की आवश्यकता है।
• 10,000 फार्म मशीनरी बैंक के लिए ₹400 करोड़ का प्रस्ताव, जिससे लघु, सीमांत किसानों व महिलाओं को मिलेगा लाभ।
• स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत पोषक फसलों के लिए ₹134.89 करोड़ का प्रावधान।
• सीड हब के रूप में राज्य के विकास हेतु ₹5 करोड़ की योजना।
• सेब उत्पादन, भंडारण व विपणन हेतु ₹1,150 करोड़ की योजना प्रस्तावित।
• कीवी की खेती और संरक्षण हेतु ₹894 करोड़ की आवश्यकता दर्शाई गई।
• नवाचार व एग्री स्टार्टअप्स के लिए ₹885.10 करोड़ का प्रस्ताव।
• ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ₹42 करोड़ की योजना।

इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कृषि शिक्षा, एग्रीटूरिज्म स्कूल, और माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना जैसे क्षेत्रों में भी अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री ने पंतनगर विश्वविद्यालय में एग्रो टूरिज्म स्कूल, सुपरफूड्स (जैसे मशरूम व एक्सॉटिक सब्जियों) हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाई क्वालिटी नर्सरी व कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए भी सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के शेष कार्यों की समयसीमा बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति दी तथा PMGSY-4 के प्रस्ताव पर भी सहमति देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत सरकार के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव सैलेश कुमार सिंह तथा उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।

देहरादून, 07/जुलाई/2025…. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमाऊं में यह मैराथन गुंजी से आदि कैलाश तक और गढ़वाल में नीति माणा से मलारी तक आयोजित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आयोजन को वार्षिक पर्यटन कैलेंडर में सम्मिलित किया जाए और हर वर्ष एक निर्धारित तिथि पर इसका नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आपदा प्रभावितों को तय समय सीमा के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। सीमांत एवं पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने घेरबाड़ और सोलर फेंसिंग की विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली और अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।