Thursday, March 5, 2026
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National sport 2025 : स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी 141 टीमें

देहरादून : National sport 2025  38 वें राष्ट्रीय खेल के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 141 टीमों का गठन किया गया है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक यह टीमें अलर्ट मोड में रहेंगी। इस दौरान जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस से लेकर हेली एंबुलेंस तक की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार के अनुसार-राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी व सह नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। जनपद स्तर पर जिला नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी और सह नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बनाए गए हैं। एंबुलेंस हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप स्टेडियम, रायपुर, देहरादून के धनवन्तरी ब्लॉक में 10 बैडेड अस्पताल खिलाड़ियों हेतु संचालित किया जाएगा। इसी तरह, आईजीआईसीएस स्टेडियम, गोला पार हल्द्वानी में दो बैडेट अस्पताल संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां, उपकरण क्रय किए जा रहे हैं।
डॉ टम्टा कुमाऊं और डॉ नेगी गढ़वाल के नोडल अफसर

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार के अनुसार-डॉ० तरूण टम्टा, प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डॉ टम्टा ने स्पोर्ट्स मेडिसन में शिक्षा प्राप्त की है। निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मंडल पौड़ी गढ़वाल के स्तर पर डॉ केएस नेगी को गढ़वाल मंडल का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अफसरों को स्थलीय निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।
इस तरह की हैं विभाग की तैयारियां (National sport 2025)
1-प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंड्री हेल्थकेयर व टर्रसियरी हेल्थ केयर के नोडल अधिकारी और सह नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। सेकेंड्री हेल्थ केयर, जो जिला चिकित्सालय है, उनमें चिकित्सा विशेषज्ञ जैसे-न्यूरो, कार्डिक, हैड इंजरी एवं स्पाइन इंजरी को उक्त अवधियों में ऑन-कॉल (24×7) रखे गए हैं।
2-प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 03 ऑन कॉल (24×7) एंबुलेंस मय आवश्यक औषधि सहित तैनात है। खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने के स्थान के निकटतम चिकित्सा ईकाईयों में ऑन-कॉल (24×7) टीमें तैनात की गई हैं। प्रत्येक जनपद में सूचीबद्ध चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है।
3-प्रत्येक खेल व शिफ्ट में एक टीम बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर-01, नर्सिंग स्टॉफ-02, फिजियोथेरेपिस्ट-02(महिला/पुरुष) व वार्ड ब्वाय-01 को टीम में रखा गया है और 01 टीम को स्टैंड बाय रखा गया है।
4-सभी खेल स्थलों में 01-एएलएस एंड 01-बीएलएस एंबुलेंस की तैनाती चिकित्सकीय दल के साथ की गई है। 01 बीएलएस एंबुलेंस को स्टैंड बाय रखा गया है।
5-प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 03 ऑन-कॉल (24×7) एंबुलेंस मय आवश्यक औषधि सहित तैनात है। खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के रहने के स्थान के निकटतम चिकित्सा इकाईयों में ऑन-कॉल (24×7) टीमें तैनात की गई है।
तैयारियों का ये भी लेखा-जोखा
150 डॉक्टर, 300 नर्सिंग स्टॉफ, 25 फिजियोथेरेपिस्ट, 30 फार्मासिस्ट व 50 वार्ड ब्वाय तैनात किए गए हैं।
115 एंबुलेंस राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैनात रहेंगी। ये एंबुलेंस विभागीय और 108 सेवा की हैं।
05 बैड एम्स ऋषिकेश के ट्रामा विभाग में दिनांक 28 जनवरी 2025 से दिनांक 14 फरवरी 2025 तक) रिजर्व रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर एयरलिफ्ट की सुविधा हेली एंबुलेंस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
50 चिकित्साधिकारियों को एम्स ऋषिकेश में कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह चिकित्साधिकारी समस्त जनपद के हैं।
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“राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य के लिए गौरव का क्षण है। खिलाड़ियों और मेहमानों को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखा गया है।

Trump on H-1B Visa : राष्ट्रपति बनते ही Trump का बड़ा एलान,H1B वीजा पर भारतीयों के लिए खुशखबरी

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नई दिल्ली। Trump on H-1B Visa :  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर रुख साफ कर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार पर रोक लगाने और अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने सहित कई फैसले लिए। आशंका जताई जा रही थी कि H-1B वीजा को लेकर भी ट्रंप कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि, H-1B वीजा को लेकर ट्रंप की बात ने भारतीयों को राहत पहुंचाई है।

Mahakumbh : आज कैबिनेट संग आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम योगी

ट्रंप ने H-1B वीजा का किया समर्थन (Trump on H-1B Visa)

मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से H-1B वीजा पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि काबिल लोग अमेरिका आएं। मैंने खुद भी इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है, ऐसे में मैं इसे रोकना नहीं चाहता हूं।

ट्रंप ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि सक्षम लोग हमारे देश में आएं। मैं सिर्फ इंजीनियरों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी स्तर के लोगों की बात कर रहा हूं।

मस्क ने भी की है H-1B वीजा की पैरवी

उन्होंने कहा कि ओरेकल के सीटीओ लैरी एलिसन को इंजीनियर की जरूरत है। नासा को भी इंजीनियर की जरूरत है। ऐसे में मैं काबिल लोगों का अमेरिका में स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले टेस्ला के सीईओ ने भी H-1B वीजा की वकालत की थी। हालांकि, ट्रंप के कई समर्थकों का मानना है कि विदेशों से आए लोगों की वजह से अमेरिका के नागरिकों को नौकरी नहीं मिल रही।

बता दें कि भारतीय पेशेवरों को इस एच-1बी वीजा से बहुत फायदा मिलता है और इसकी वजह से ही लाखों भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं। हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि H1-B वीजा नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं।

ये हैं तीन अहम बदलाव

निष्पक्ष लॉटरी प्रोसेस: सख्त उपायों से संगठनों की तरफ से एक से अधिक बड़े पैमाने पर आवेदन जमा करने पर रोक लगेगी, जिससे अधिक न्यायसंगत प्रणाली सुनिश्चित होगी।

एफ-1 वीजा वाले छात्रों को एच-1बी स्थिति में जाने पर कम चुनौतियों का अनुभव होगा।

जो छात्र अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और अमेरिका में काम करना चाहते हैं, उनके एफ-1 वीजा को एच-1बी वीजा में बदलने की प्रक्रिया को आसान किया गया है।

विशेष पेशे में भी बदलाव किए जाएंगे। इनके तहत पात्र पदों को भरने के लिए स्नातक डिग्री की जरूरी होगी, लेकिन कुछ मामलों में इसमें छूट भी दी जा सकती है और अगर उनकी योग्यता नौकरी से संबंधित है तो बिना विशेषज्ञ डिग्री भी उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।

ED Raid in Bihar : ED की ताबड़तोड़ छापामारी; पटना, नालंदा समेत 5 ठिकानों पर बोला धावा

Mahakumbh : आज कैबिनेट संग आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम योगी

Mahakumbh : आज महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैविनेट बैठक करेंगे और फिर पानव स्नान। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगी।

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महाकुंभ नगर में प्रेसवार्ता करेंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ (Mahakumbh) नगर में त्रिवेणी संकुल अरैल पर आज 1 बजे प्रेसवार्ता करेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी मीडिया से बातचीत करेंगे और महाकुंभ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे।

इस्कॉन किचन मैनेजर दीन गोपाल दास ने कहा, “हम अडानी परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें भरपूर मात्रा में मदद किया। हम 2013 से कुंभ मेले में सेवा कर रहे हैं और हमारी क्षमता हर दिन 5,000-10,000 भक्तों को खाना खिलाने की थी। उनके योगदान देने से हमारी क्षमता 10 गुना बढ़ गई है। उन्होंने इस इस्कॉन की मेगा रसोई को अलग स्तर पर ले गए हैं इसके लिए उनका धन्यवाद। रसोई सुबह करीब 2 बजे शुरू होती है और सुबह 9 बजे तक हम करीब 50,000 लोगों के लिए प्रसाद तैयार कर देते हैं।

श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए स्टेट- ऑफ-द-आर्ट मेगा किचन का उद्घाटन किया

इस्कॉन ने महाकुंभ (Mahakumbh) के दौरान हर दिन एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए स्टेट- ऑफ-द-आर्ट मेगा किचन का उद्घाटन किया है। पूरे महाकुंभ के दौरान 20 निर्दिष्ट स्थानों पर भोजन तैयार करके वितरित किया जाता है। अडानी समूह और इस्कॉन ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए हाथ मिलाया है। महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से 26 फ़रवरी तक महाकुंभ मेले की पूरी अवधि के दौरान दी जा रही है।

द्वारका शारदा पीठम मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का आह्वान

द्वारका शारदा पीठम मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा है कि हम यहां धर्म की रक्षा के लिए हैं। सभी का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार-प्रसार है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म के बारे में अधिक समझ सके। आप यहां एकता देख सकते हैं। इस तरह से विविधता में एकता साबित की जा सकती है। सनातन बोर्ड का गठन किया जा रहा है ताकि धार्मिक मामलों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। हमारे मंदिर राज्य के नियंत्रण में हैं और हम उन्हें वापस चाहते हैं।

विदेशी आध्यात्मिक नेताओं को भाया महाकुंभ

महाकुंभ विदेशी आध्यात्मिक नेताओं पर भी गहरी छाप छोड़ रहा है। वे सनातन धर्म की जयकार कर रहे हैं।

आज कैबिनेट संग आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम योगी

महाकुंभ का आज दसवां दिन है। दिन भर उत्साही श्रद्धालुओं के पावन स्नान के साथ ही आज का दिन सरकारी गतिविधियों से हलचल भरा रहने वाला है। आज महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैविनेट बैठक करेंगे और फिर पानव स्नान। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगी।

Uniform Civil Code : घर बैठे करा सकेंगे विवाह, विवाह विच्छेदन व लिव इन का पंजीकरण

ED Raid in Bihar : ED की ताबड़तोड़ छापामारी; पटना, नालंदा समेत 5 ठिकानों पर बोला धावा

पटना। ED Raid in Bihar : रेलवे क्लेम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार की सुबह से पटना,नालन्दा और मैंगलूर समेत पांच स्थानों पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेलवे के कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे करीब 100 करोड़ से अधिक से जुड़ा है घोटाला।

Uniform Civil Code : घर बैठे करा सकेंगे विवाह, विवाह विच्छेदन व लिव इन का पंजीकरण

ईडी इस मामले में कई न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। खासकर, रेलवे न्यायिक अधिकारी रहे आर.के. मित्तल और वकील बी.एन. सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उल्लेखनीय है कि आर.के. मित्तल को कुछ साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया था।

रेलवे में हुए करोड़ो के इस घोटाले (ED Raid in Bihar) में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति उदय यू. ललित की पीठ के निर्देश पर सीबीआइ ने यह मामला दर्ज किया था।

माना जा रहा है कि इस घोटाले में रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दावे दाखिल किए गए थे और फिर उन दावों के आधार पर बड़ी रकम हड़पी गई थी। इस पूरे रैकेट में कई लोगों की मिलीभगत थी।

सूत्रों की माने तो एक-एक व्यक्ति के नाम पर चार-चार बार धन की उगाही की गई। मामला वर्ष 2015-2018 के बीच का है। सीबीआइ की कार्रवाई को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच शुरू की थी।

Nikay Chunav 2025 : प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थमेगा

Uniform Civil Code : घर बैठे करा सकेंगे विवाह, विवाह विच्छेदन व लिव इन का पंजीकरण

देहरादून। Uniform Civil Code :  उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। कानून बनने के 10 माह 22 दिन की मशक्कत के बाद नियमावली को कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया, जहां इसे स्वीकृति दी गई। राज्य में संहिता के 26 जनवरी को लागू होने की संभावना है।

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प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता कानून बनाया। आठ मार्च 2024 को सदन से इसे पारित किया गया। 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त हुई। 14 मार्च को सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए समिति का गठन किया।

न्याय और विधायी विभाग से कई दौर के मंथन के बाद अब यह नियमावली अंतिम रूप ले चुकी है। 92 पन्नों की इस नियमावली में प्रदेश के सभी नागरिकों के विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप व लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति का पंजीकरण करने की व्यवस्था बताई गई है। आवेदक ucc.uk.gov.in पर पंजीकरण कर सकेंगे।

लिव इन पर सहमति से समाप्त हो सकेगा पंजीकरण

लिव इन में साथ रहने वाले जोड़े आपसी सहमति से पंजीकरण निरस्त कर सकते हैं। यद्यपि इसमें एक साथी द्वारा समाप्ति के आवेदन पर दूसरे साथी की पुष्टि करना अनिवार्य किया गया है।

तीन स्तर पर बनेगी पंजीकरण की व्यवस्था

नियमावली में पंजीकरण के लिए तीन स्तर पर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उप रजिस्ट्रार और एसडीएम स्तर के अधिकारी रजिस्ट्रार होंगे। नगर पालिका व पंचायतों में अधिशासी अधिकारी रजिस्ट्रार तो एसडीएम स्तर के अधिकारी रजिस्ट्रार होंगे। वहीं नगर निगमों में कर अधीक्षक सब रजिस्ट्रार और नगर आयुक्त रजिस्ट्रार की भूमिका में रहेंगे। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि आमजन स्थानीय स्तर पर ही पंजीकरण करा सकें।

अपील सुनने के लिए बनाए जाएंगे रजिस्ट्रार जनरल

इन सभी पंजीकरण संबंधी विषयों पर किसी भी प्रकार की शिकायत सुनने के लिए रजिस्ट्रार जनरल भी नियुक्त किए जाएंगे। इनके पास आमजन अपने विषयों की अपील कर सकेंगे। ये एक तय समय के भीतर अपील का निस्तारण करेंगे।

जल्द ही पंजीकरण शुल्क होगा तय

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) में उल्लिखित विभिन्न कार्यों के पंजीकरण के लिए सरकार शुल्क भी तय कर रही है। इसकी दरों का निर्धारण किया जा रहा है। संहिता के लागू होने पर शुल्क की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। सूत्रों की मानें तो यह शुल्क 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होगा।

घर बैठे भी करा सकेंगे पंजीकरण

नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए वह आधार नंबर के आधार पर पंजीकरण करा सकते हैं।

सीएचसी से कराने पर 50 रुपये शुल्क

सरकार ने कामन सर्विस सेंटर (सीएचसी) के माध्यम से भी आमजन को यह सुविधा देने का निर्णय लिया है। सीएचसी के माध्यम से पंजीकरण कराने के आवेदक को 50 रुपये शुल्क देना होगा। पंजीकरण शुल्क अलग रहेगा। पर्वतीय व दूर दराज के क्षेत्रों में सीएचसी के एजेंट घर-घर जाकर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज कर सकेंगे शिकायत

नियमावली में पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का पंजीकरण करने की भी व्यवस्था की गई है। आमजन अपने पंजीकरण के आवेदन व शिकायतों को को ई-मेल व एसएमएस के माध्यम से भी ट्रेक कर सकते हैं।

आज होगी वेब पोर्टल की जांच को माक ड्रिल

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के लिए बनाए गए वेब पोर्टल की जांच के लिए मंगलवार को प्रदेश स्तर पर माकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार पोर्टल के माध्यम से अपने कार्यों की जांच करेंगे। सीएचसी के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाएंगे, जिन्हें सब रजिस्टार व रजिस्ट्रार स्तर से अनुमोदन दिया जाएगा। यह देखा जाएगा कि कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।

उत्तराधिकार पर चाहिए होंगे नाम, पता और गवाह

उत्तराधिकार के विषय पर पंजीकरण के लिए व्यवस्था सब रजिस्ट्रार कार्यालय के जरिये ही होगी। समान नागरिक संहिता का पोर्टल इसके पंजीकरण का जरिया होगा। इसमें सभी के नाम व पते के साथ ही गवाह का होना भी जरूरी होगा। पोर्टल में वसीयत को अपलोड कर आनलाइन पंजीकरण, संशोधन व रद करने की सुविधा भी दी गई है।

पंजीकरण के आंकड़े होंगे सार्वजनिक

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के तहत होने वाले सभी प्रकार के पंजीकरण के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। इसमें कोई निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसके लिए पहले संबंधित व्यक्ति की अनुमति जरूरी होगी।

तलाक के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी

तलाक के मामलों का पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। यद्यपि व्यवस्था यह की गई है कि बिना कोर्ट के आदेश के तलाक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

पोर्टल को बनाया गया है सुरक्षित

प्रदेश में हुए साइबर हमले के बाद समान नागरिक संहिता के लिए बनाए गए पोर्टल को भी सुरक्षित बनाया गया है। यह पोर्टल क्लाउड बेस्ड है और इसमें डिजास्टर रिकवरी की भी व्यवस्था की गई है।

Delhi Election 2025 : संकल्प पत्र पार्ट-2 जारी, KG से PG तक मिलेगी फ्री शिक्षा

Nikay Chunav 2025 : प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थमेगा

Nikay Chunav 2025 : प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को शाम पांच बजे थम जाएगा। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 23 जनवरी को होगा। बुधवार को प्रत्याशी केवल डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगे।

Delhi Election 2025 : संकल्प पत्र पार्ट-2 जारी, KG से PG तक मिलेगी फ्री शिक्षा

21 जनवरी की शाम पांच बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि मतदान से ठीक 48 घंटे पहले 21 जनवरी की शाम पांच बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर अपना प्रचार कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि 100 निकायों में 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव (Nikay Chunav 2025) के लिए कार्मिकों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

द्वितीय चरण का प्रशिक्षण मंगलवार तक पूरा हो जाएगा। 16,284 कार्मिक और 25,800 सुरक्षाकर्मी मतदान में लगाए गए हैं। पोलिंग पार्टियों के आवागमन के लिए 846 हल्के और 572 भारी वाहन लगाए गए हैं। बुधवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

5405 प्रत्याशी मैदान में

प्रदेशभर में 5405 प्रत्याशियों का भाग्य 23 जनवरी को मतपेटियों में कैद हो जाएगा। 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 89 नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए 445 प्रत्याशी और सभी निकायों में पार्षद-वार्ड सदस्य के पदों के लिए 4888 प्रत्याशी मैदान में हैं।

Uttarakhand Cabinet Decision : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी

Delhi Election 2025 : संकल्प पत्र पार्ट-2 जारी, KG से PG तक मिलेगी फ्री शिक्षा

Delhi Election 2025 :  दिल्ली के सियासी रण की बिसात अब पूरी तरह से बिछ चुकी है। चुनावी मैदान में अब 699 खिलाड़ी बचे हैं। 23 सियासी सूरमा के साथ सबसे बड़ी जंग नई दिल्ली सीट पर लड़ी जाएगी। जबकि कस्तूरबा नगर और पटेल नगर से पांच-पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीते सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। सोमवार को 20 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया था। जिसके बाद अब 699 प्रत्याशी बचे हैं। देर रात तक उम्मीदवारों की गणना हुई।

Uttarakhand Cabinet Decision : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी

दिल्ली में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा: अनुराग ठाकुर

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election 2025) के लिए भाजपा की ओर से ‘संकल्प पत्र’ का दूसरा भाग जारी कर दिया गया है। इस मौके पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कह कि हम दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे।

अरविंद केजरीवाल के बयान पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार सुबह कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर और दक्षिणमुख मंदिर में पूजा-अर्चना की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस प्रकार से रामायण की गलत व्याख्या और हमारे धर्म का अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। कल इन्होंने कहा है कि राक्षस सोने का हिरण बन कर आया था। ये अभी तक शीशमहल के गोल्ड प्लेटलेट सोने से बाहर नहीं आए हैं। आज हम यहां क्षमा मांगने आए हैं कि रामायण की गलत व्याख्या हुई है और हम आज उपवास करेंगे।

संकल्प पत्र पार्ट-2 जारी, भाजपा का वादा… KG से PG तक मिलेगी फ्री शिक्षा

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में संकल्प पत्र-2 जारी करेंगे।

PM modi uttarakhand visit : पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा को लेकर मुख्य सचिव ने अफसरों को सौंपी तैयारी की जिम्मेदारी

Uttarakhand Cabinet Decision : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी

Uttarakhand Cabinet Decision :  उत्तराखंड कैबिनेट ने आज समान नागरिक संहिता( यूसीसी) की नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब इसे जल्द ही प्रदेश में लागू किया जा सकेगा।

PM modi uttarakhand visit : पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा को लेकर मुख्य सचिव ने अफसरों को सौंपी तैयारी की जिम्मेदारी

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सीएम धामी ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लाकर जनता से किया वादा पूरा किया था। तब से हम इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रदेश सबसे पहले यूसीसी लागू करेगा। सब तैयारियां पूरी हो गई हैं। जल्द हम इसे लागू करेंगे।

21 जनवरी को वेबपोर्टल पर पूरे प्रदेश में होगी मॉक ड्रिल

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल यह कवायद सरकार के अभ्यास (मॉक ड्रिल) का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगइन करेंगे। उसके जरिये विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आएगी। मॉक ड्रिल से सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी-अपनी तैयारियों को परख सकेंगी।

घोषणा से कानून बनने तक का सफर (Uttarakhand Cabinet Decision)

12 फरवरी 2022 को विस चुनाव के दौरान सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाए जाने पर फैसला।
मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनी।
समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए।
2.50 लाख लोगों से समिति ने सीधा संवाद किया।
02 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
06 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ।
07 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ।
राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा।
11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दी।
यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन।
नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में आज 18 अक्तूबर 2024 को राज्य सरकार को नियमावली साैंपी।
20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

यूसीसी लागू होगा तो यह आएंगे बदलाव (Uttarakhand Cabinet Decision)

सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून।
26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपती के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका स्तर पर पंजीकरण की सुविधा।
पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना।
पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे।
विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष होगी।
महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकती हैं।
हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म होगी। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी।
कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा।
एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी।
संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे।
जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा।
नाजायज बच्चों को भी उस दंपती की जैविक संतान माना जाएगा।
गोद लिए, सरगोसी से असिस्टेड री प्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे।
किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे।
कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है।
लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
युगल पंजीकरण रसीद से ही किराया पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे।
लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे।
लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर छह माह के कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान होंगे।

Liquor Shops Close : चार दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, डीएम सविन बंसल ने जारी किए आदेश

PM modi uttarakhand visit : पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा को लेकर मुख्य सचिव ने अफसरों को सौंपी तैयारी की जिम्मेदारी

PM modi uttarakhand visit : उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम संबंधी समस्त तैयारियों एवं खेलों के सफल आयोजन को लेकर मुख्य सचिव एवं हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को खेल स्थलों का नोडल अधिकारी नामित किया है।

Liquor Shops Close : चार दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, डीएम सविन बंसल ने जारी किए आदेश

मुख्य सचिव  ने जारी आदेश में कहा कि क्लस्टर एक, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज का नोडल अधिकारी सचिव पंकज पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार व कमांडेंट आईआरबी श्वेता चौबे को बनाया गया है। जो पीएम (PM modi uttarakhand visit) के कार्यक्रम संबंधी सभी कार्यों के साथ ही आयोजन स्थल से जुड़े मार्गों के सुदृढी़करण, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था एवं राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर चयनित विभिन्न एजेंसियों से समन्वय करेंगे। जबकि क्लस्टर दो, गोलापार खेल परिसर एवं स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हल्द्वानी में आयुक्त दीपक रावत, श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह कमाण्डेंट 31 वी वाहिनी पीएसी प्रीति राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम संबंधी सभी काम, आयोजन स्थल से जुड़े मार्ग, बिजली, सुरक्षा व्यवस्था आदि का काम देखेंगे।

रोशनाबाद खेल परिसर में सचिव रंजीत सिन्हा व उपाध्यक्ष एचडीए अंशुल सिंह को, रुद्रपुर खेल परिसर एवं वन चेतना केंद्र खटीमा में सचिव नीरज खैरवाल व निदेशक डेरी संजय कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। परेड ग्राउंड खेल परिसर में सचिव धीराज, अपर सचिव अनुराधा पाल, तपोवन ऋषिकेश में अपर सचिव हिमांशु खुराना, पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज में अपर सचिव आनंद स्वरूप, चंद्रनगरी चंपावत में एपीसीसीएफ एसपी सुबुद्धि, खेल स्टेडियम अल्मोड़ा में अपर सचिव रीना जोशी व कोटी कालोनी टिहरी में जिला विकास प्राधिकरण के पीसी दुम्का को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

Nikay chunav : कांग्रेस को बड़ा झटका, दो दिग्गज नेताओं ने थामा भाजपा का दामन

Liquor Shops Close : चार दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, डीएम सविन बंसल ने जारी किए आदेश

देहरादून। Liquor Shops Close :  इस सप्ताह 26 जनवरी तक शराब के ठेके और बार चार दिन पूर्ण और आंशिक रूप से बंद रहेंगे। मतदान, मतगणना और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर शराब से संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी सविन बंसल ने जारी किया है। इसके आदेश के दायरे में डिस्टिलरी और बाटलिंग प्लांट भी आएंगे।

Nikay chunav : कांग्रेस को बड़ा झटका, दो दिग्गज नेताओं ने थामा भाजपा का दामन

डीएम ने दिए आदेश

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार शराब से संबंधित प्रतिष्ठान नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि (23 जनवरी) से 24 घंटे पूर्व से बंद रहेंगे और उन्हें मतदान की समाप्ति के बाद खोला जाएगा। इस तरह शराब के प्रतिष्ठान 23 जनवरी की शाम पांच को ही खुल पाएंगे। इसके बाद मतगणना की तिथि 25 जनवरी को शराब से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे।
इसके अगले दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शराब के प्रतिष्ठान पूर्व की भांति पूरी तरह बंद रहेंगे। इस बंदी के लिए शराब प्रतिष्ठानों के लाइसेंस धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

उत्तराखंड शासन का तंबाकू बिक्री का फर्जी आदेश बनाया, मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड सरकार का तंबाकू बिक्री का एक फर्जी शासनादेश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। जांच के बाद देहरादून व हरिद्वार में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैँ। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के अनुसार सहायक आयुक्त व्यापार कर विभाग राजीव तिवारी ने तहरीर दी है कि एक फर्जी पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड सरकार की ओर से तंबाकू उत्पादों की खरीद व वितरण का कार्य मेसर्स इंडसन भारत कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड नजफगढ़ रोड नई दिल्ली को देने का जिक्र है।

राज्य नोडल एजेंट के रूप में नामित (Liquor Shops Close)

इसके अलावा पत्र में कंपनी के निदेशक रमा कांत राम व समीर दास को राज्य में तंबाकू उत्पादों की खरीद व वितरण व्यवस्था के लिए राज्य नोडल एजेंट के रूप में नामित किए जाने और कंपनी की ओर से राज्य सरकार को 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने की बात कही है। पत्र पर अवर सचिव जगत सिंह रौतेला के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है।

उत्तराखंड शासन की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के लिए यह फर्जी पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्र प्रसारित करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

एसएसपी ने कहा, भ्रामक पोस्ट

वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल के मुताबिक उत्तराखंड में तंबाकू के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट मीडिया पर कुछ भ्रामक पोस्ट प्रसारित हो रही है। इसमें उत्तराखंड शासन के लेटर हेड का इस्तेमाल करते हुए उस पर लिखा गया कि तंबाकू उत्पाद को अधिकारिक तौर पर प्रदेश सरकार की ओर से सेल करने की स्वीकृति दे दी गई है। फर्जी पत्रावली भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी गई।

इस मामले में एनटीसीपी के डिस्ट्रिक्ट कंस्टलटेंट सुनील राणा की ओर शिकायत दी गई। मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। सिडकुल थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि फर्जी प्रचार-प्रसार करने के मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही भ्रामक प्रचार करने वाले आरोपितों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

Trump oath ceremony : शपथ से पहले Donald Trump ने कहा,’मैं तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा’