उत्तराखंड में बढ़ते मानव–वन्यजीव संघर्ष को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2024–25 के दौरान पीड़ित परिवारों को ₹19.5 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दी, जिसमें वन विभाग और जिला अधिकारियों को इस दिशा में और अधिक संवेदनशील व त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीवों के हमलों से प्रभावित परिवारों की सहायता राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने वन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुआवजा वितरण में देरी न हो और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मानव–वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर भी बल दिया, जिनमें शामिल हैं:

• संवेदनशील क्षेत्रों में सौर बाड़बंदी और चेतावनी प्रणाली
• मानव–वन्यजीव ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना
• स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण और सहायता

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले 10 वर्षों के लिए एक इको-टूरिज़्म और संरक्षण योजना भी तैयार की जा रही है, जिससे न केवल वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

सरकार के इस प्रयास से न केवल पीड़ित परिवारों को राहत मिली है, बल्कि वन्यजीवों के साथ सुरक्षित सहअस्तित्व की दिशा में एक ठोस कदम भी उठाया गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान को नए स्तर पर ले जाने का ऐलान किया है। उन्होंने “स्वच्छता हर स्ट्रीट, हर गांव” के संकल्प के साथ सभी नगर निकायों, पंचायतों और प्रशासनिक इकाइयों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “जहाँ मैं रुकता हूँ, वहाँ स्वच्छता अभियान भी चलता है। यह सिर्फ़ एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है।” उन्होंने अधिकारियों से कहा कि साफ‑सफाई अब केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन होना चाहिए।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वच्छता का मूल्यांकन अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर गांव, हर मोहल्ले और हर गली तक इसका विस्तार किया जाएगा। इसके लिए ग्राउंड स्तर पर निगरानी टीमों, स्थानीय स्वयंसेवकों और युवाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य न केवल पर्यावरणीय स्वच्छता है, बल्कि उत्तराखंड को ‘स्वस्थ और स्वच्छ राज्य’ के रूप में स्थापित करना भी है। आने वाले दिनों में नियमित सफाई अभियानों, जागरूकता रैलियों और सामुदायिक भागीदारी के ज़रिये इस मुहिम को जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा।

चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अब चारधाम मार्गों पर केवल डुअल इंजन हेलीकॉप्टर ही संचालन में लाए जाएं।

साथ ही मौसम की सटीक निगरानी के लिए हेलिपैड और रूट्स पर वेदर कैमरा सिस्टम की स्थापना को भी अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने DGCA, Airport Authority India और UCADA के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की समीक्षा की।

उन्होंने कहा, “किसी भी प्रकार की लापरवाही या जोखिम अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता।”

मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिए कि सभी ऑपरेटर नियमित रूप से हेलीकॉप्टरों की तकनीकी जांच करें और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पूरी तरह पालन हो।

इस कदम से न सिर्फ़ श्रद्धालुओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि उत्तराखंड सरकार की तीर्थयात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की प्रतिबद्धता भी और मजबूत होगी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य के स्थानीय निकाय कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) को 53% से बढ़ाकर 55% करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।

इसके साथ ही, देहरादून की सुभाषनगर–भरुवाला पेयजल योजना के लिए ₹27.48 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना शहर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

सरकार के इन फैसलों से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि देहरादून में बुनियादी सुविधाओं के ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।