देहरादून, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व अपर सचिव श्री आर.सी. लोहनी द्वारा लिखित पुस्तक ‘सेवा विधि’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक को उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक मार्गदर्शिका बताते हुए लेखक के प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ राज्य के विकास में योगदान देना है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए सेवा नियमों, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसी पुस्तक उपलब्ध हुई है, जिसमें सरकारी सेवा से जुड़े नियम, शासनादेश और न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय एक ही स्थान पर सरल भाषा में संकलित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी वास्तव में जनसेवा है और प्रत्येक निर्णय का सीधा प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक पड़ता है। इसलिए लोकसेवकों के लिए ईमानदारी के साथ-साथ नियमों और कानूनों की गहरी समझ भी आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी देकर उनके कार्य निष्पादन को अधिक प्रभावी बनाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग और निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनेक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का विकास केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, सक्षम और उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र से संभव होता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि शासन का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि जनता का जीवन सरल बनाना है। उन्होंने सरकार के मूल मंत्र “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि” को दोहराते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
पुस्तक के लेखक पूर्व अपर सचिव आर.सी. लोहनी ने बताया कि ‘सेवा विधि’ में संवैधानिक व्यवस्थाओं, सेवा नियमों, नियुक्ति, आरक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अवकाश, राजभाषा अधिनियम सहित विभिन्न प्रशासनिक विषयों तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल और व्यवस्थित संकलन किया गया है, जो सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
