नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों में 71 प्रतिशत मुस्लिम और 51 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर नागरिकों के मतदान के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया।
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महुआ मोइत्रा नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यवाही में बोल रही थीं। यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास, 10 राजाजी मार्ग पर आयोजित किया गया।
इस दौरान महुआ मोइत्रा समेत विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही SIR प्रक्रिया के जरिए अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए।
प्रतीकात्मक रही महाभियोग की कार्यवाही
कार्यक्रम के दौरान विपक्षी नेताओं ने हाथ उठाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। हालांकि, यह पूरी कार्यवाही केवल राजनीतिक विरोध के प्रतीक के तौर पर आयोजित की गई थी और इसका कोई कानूनी या संवैधानिक प्रभाव नहीं है।
चुनाव आयोग का क्या है पक्ष?
वहीं, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का कहना है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य अपात्र, डुप्लीकेट और अन्य अयोग्य प्रविष्टियों को हटाकर मतदाता सूची को दुरुस्त करना है।
महुआ मोइत्रा द्वारा बताए गए आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है।
