Friday, April 24, 2026
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SOUL Conclave : भूटान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बताया अपना मार्गदर्शक और बड़ा भाई

SOUL Conclave : भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई और मार्गदर्शक बताया। प्रधानमंत्री तोबगे ने पीएम मोदी से उनका मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया, ताकि वह अपने देश की सार्वजनिक सेवा में परिवर्तन लाने में योगदान दे सकें। नई दिल्ली में ‘स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप’ (एसओयूएल) सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान तोबगे ने हिंदी का खुलकर इस्तेमाल किया। इस पर भी दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं।

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उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपमें एक बड़े भाई की छवि देखता हूं, जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मेरी मदद करते हैं।’ शेरिंग ने एसओयूएल पहल का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा कि यह प्रामाणिक नेताओं को विकसित करने और उन्हें भारत के महान गणराज्य की सेवा करने के लिए सशक्त बनाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है।

अपने संबोधन में भूटानी प्रधानमंत्री ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वह इस कार्यक्रम में नेतृत्व का पाठ पढ़ाने नहीं बल्कि ‘एक छात्र के रूप में सीखने’ आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘नेतृत्व का मतलब उपाधियों से नहीं है, पदों से नहीं है, यह दूरदृष्टि, साहस और बदलाव के लिए प्रेरित करने की क्षमता से है। नेतृत्व का मतलब परिवर्तन से है, यह समाज को उस स्थान से ले जाने से है जहां वह आज खड़ा है, और इसे ऐसे भविष्य की ओर ले जाने से है जो सभी के लिए अधिक समृद्ध, अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल हो।’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक नेता वह देखता है जो दूसरे अभी तक नहीं देख पाए हैं, वह उस पर विश्वास करता है जिस पर दूसरे संदेह कर सकते हैं, और जहां दूसरे हिचकिचाते हैं वह वहां कार्रवाई करता है। तोबगे ने कहा, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमता, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को 10 वर्षों में ही प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया है।’

पीएम मोदी ने भूटानी प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रशंसा को हाथ जोड़कर स्वीकार किया। तोबगे ने ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’ जैसी सरकार की पहलों को पीएम मोदी का ‘राष्ट्र को उपहार’ बताया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व ने बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘नई ऊंचाइयों’ पर पहुंचाया है।

7th Common Review Mission : श्रीमती राधा रतूड़ी ने 7वें कॉमन रिव्यू मिशन की बैठक में किया प्रतिभाग

BBC India FEMA violation : BBC इंडिया पर बड़ा एक्शन, ED ने लगाया 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

नई दिल्ली। BBC India FEMA violation :  विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन मामले में ईडी ने बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये की पेनाल्टी लगाई है। इसके साथ ही उस समय कंपनी के आपरेशंस को देख रहे तीनों निदेशकों पर अलग-अलग 1,14,82,950 रुपये की पेनाल्टी लगाई है।

7th Common Review Mission : श्रीमती राधा रतूड़ी ने 7वें कॉमन रिव्यू मिशन की बैठक में किया प्रतिभाग

विदेशी निवेश नियमों का किया उल्लंघन

बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया (BBC India FEMA violation) पर डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा का नियम लगाने के बाद भी सौ प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखने का आरोप है। ईडी की ओर से 21 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार, बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया पर पेनाल्टी नहीं जमा करने की स्थिति में प्रतिदिन पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। यह जुर्माने की राशि 15 अक्टूबर, 2021 से ली जाएगी।

जानबूझकर 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा

दरअसल, डिपार्टमेंट आफ प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 18 सितंबर, 2019 को प्रेस नोट जारी कर डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत निर्धारित किए जाने की जानकारी दी थी। इसी प्रेस नोट में कंपनियों को नए नियम के मुताबिक विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए 15 अक्टूबर, 2021 तक का समय दिया गया था। लेकिन बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया के निदेशकों ने जानबूझकर इस समयसीमा का उल्लंघन किया और 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा।

चुकानी होगा पूरा जुर्माना, निदेशक भी फंसे

ईडी के आदेश के अनुसार, अब बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया को 15 अक्टूबर, 2021 के बाद पेनाल्टी की पूरी रकम 3.44 करोड़ रुपये जमा करने के दिन तक प्रतिदिन पांच हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा। बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया के तत्कालीन तीनों निदेशकों गिल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पाल मिशेल गिबन्स को विदेशी निवेश के नए नियम का जानबूझकर पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।

इसे देखते हुए ईडी ने इन तीनों पर अलग-अलग पेनाल्टी लगाने का फैसला किया। दरअसल, ईडी ने चार अक्टूबर, 2023 को बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया और उसके तीनों निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन वे 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा का पालन नहीं करने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

बीबीसी ने कहा- आदेश मिलते ही उचित कदम उठाएंगे

बीबीसी के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी प्रेट्र को दिए एक बयान में कहा, ”इस समय न तो बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को ईडी से कोई न्यायिक आदेश प्राप्त हुआ है। बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम कार्यरत हैं। जब भी कोई आदेश प्राप्त होगा, हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और अगले उचित कदमों पर विचार करेंगे।”

17th Agricultural Science Conference में मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्यातिथि प्रतिभाग किया

7th Common Review Mission : श्रीमती राधा रतूड़ी ने 7वें कॉमन रिव्यू मिशन की बैठक में किया प्रतिभाग

देहरादून: 7th Common Review Mission  मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी तथा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 7वें कॉमन रिव्यू मिशन का नेतृत्व कर रहे श्री संजय अग्रवाल (सेनानिवृत आईएएस, पूर्व सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण) ने राज्य में कॉमन रिव्यू मिशन से अपेक्षाओं के सम्बन्ध में आज विधानसभा भवन में बैठक ली।

17th Agricultural Science Conference में मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्यातिथि प्रतिभाग किया

सीआरएम (कॉमन रिव्यू मिशन) द्वारा 7वें कॉमन रिव्यू मिशन के तहत मुख्य सचिव एवं ग्रामीण विकास, जलागम, पंचायती राज सहित सभी संबंधित विभागों से राज्य की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप वर्तमान में संचालित योजनाओं में आवश्यक बदलावों के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गए हैं। सीआरएम द्वारा ग्राम्य विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रत्येक योजना में कम से कम 5 इनोवेटिव सुझाव मांगे गए हैं। इसके साथ ही सीआरएम सदस्यों ने राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन दौरान अपनायी जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज का विवरण भी सीआरएम को देने के निर्देश दिए हैं। सीआरएम द्वारा राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आ रही समस्याओं, बाधाओं एव कमियों से भी अवगत कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनमें आवश्यक सुधार किया जा सके।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य के विशेष परिस्थितियों के अनुरूप कुछ योजनाओं में नीतिगत स्तर पर आवश्यक सुधारों की बात कही। उन्होंने मनेरगा के तहत सेवा क्षेत्र को सम्मिलित करने तथा वॉटर शेड प्रोग्राम में राज्य के विशेष परिस्थितियों के अनुकूल सुधार के सुझाव दिए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का 7वां कॉमन रिव्यू मिशन (सी०आर०एम०) 18 फरवरी से 02 मार्च तक प्रस्तावित है। सी०आर०एम० को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रकरणों को समझने एवं बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण हेतु सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है। 7वां सी०आर०एम० श्री संजय अग्रवाल, पूर्व सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ शिक्षाविदों सहित कुल 36 सदस्यों द्वारा उत्तराखंड सहित 09 राज्यों का दौरा किया जायेगा।

सी०आर०एम० के सदस्यों द्वारा 21 फरवरी को राज्य के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में ब्रीफिंग सेशन किया गया, तत्पश्चात् सदस्य दो समूहों में गठित होकर 22 फरवरी से दिनांक 24 फरवरी तक दो जनपदों का दौरा करेंगे, जिसके उपरान्त सचिवालय में 25 फरवरी को सभी सदस्य पुनर्गठित होकर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में डीब्रीफिंग सत्र में प्रतिभाग करेंगे।

बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री चन्द्रेश कुमार, अपर सचिव श्री मनुज गोयल सहित सभी संबंधित विभागों के अपर सचिव एवं अधिकारी मौजूद रहे।

Uttarakhand Budget Session 2025 : सत्र का चौथा दिन, आज बजट और विधेयकों पर होगी चर्चा

17th Agricultural Science Conference में मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्यातिथि प्रतिभाग किया

देहरादून: 17th Agricultural Science Conference  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित ‘17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन’ में बतौर मुख्यातिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहां एक ओर किसान भाईयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, शोध परिणामों एवं उत्तम बीज-खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उन्हें औद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी मिलता है। उन्होंने कृषि जगत के इतने महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बधाई दी।

Uttarakhand Budget Session 2025 : सत्र का चौथा दिन, आज बजट और विधेयकों पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड को कुशल एवं समृद्ध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक ओर देश में विभिन्न योजनाओं, अभियान के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं, वहीं किसानों की आय में बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों की उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को तीन लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। चाय बागान धौला देवी, मुनस्यारी एवं बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप परिवर्तित किये जाने का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सगंध खेती को भी बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। 6 एरोमा वैली विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं, नवाचारों एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से उत्तराखंड के किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इस बार के बजट में किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए 463 करोड़ का रूपये का अलग से प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं का उत्थान सुनिश्चित करने कि दिशा में गोविन्द बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर लम्बे समय से कार्य कर रहा है। 1960 से लेकर लगातार यह विश्वविद्यालय न केवल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए-नए शोध कार्य कर रहा है, बल्कि देश में प्रतिभावान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पौध को भी विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसी क्रम में यहां आयोजित हो रहा ये कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्तराखंड के साथ-साथ पूरे देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने इस सम्मेलन में आए किसानों से आह्वान किया कि यहां लगाए गए विभिन्न स्टॉलों को देखने के  साथ-साथ इस सम्मेलन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में नवाचार, डिजिटल कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट पशुधन पालन जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली पैनल चर्चाओं एवं सेमिनार में भी अवश्य प्रतिभाग करें। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन से नई-नई तकनीकों के साथ-साथ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के प्रति एक नया विजन सामने आयेगा।

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एम एस चौहान ने सम्मेलन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन में 16 देशों के वैज्ञानिक इस कृषि महाकुम्भ में प्रतिभाग कर रहे हैं, साथ ही 500 से अधिक प्रगतिशील कृषक भी प्रतिभाग कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग व प्रेरणा से इस कृषि सम्मेलन का आयोजन संभव हो पाया है।

इस दौरान मेयर विकास शर्मा, गजराज बिष्ट, दर्जामंत्री अनिल कपूर डब्बू, आईजी डॉ योगेन्द्र सिंह रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकान्त मिश्रा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक और कृषक उपस्थित थे।

Delhi CM Rekha Gupta : CM रेखा गुप्ता ने बुलाई PWD, जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक

Uttarakhand Budget Session 2025 : सत्र का चौथा दिन, आज बजट और विधेयकों पर होगी चर्चा

Uttarakhand Budget Session 2025 : उत्तराखंड बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कल धामी सरकार ने बजट पेश किया था। आज बजट और विधेयकों पर चर्चा होगी।

Delhi CM Rekha Gupta : CM रेखा गुप्ता ने बुलाई PWD, जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक

सेवायोजन कार्यालय लेंसडाउन की ओर से लगाए गए मेले में कितने युवाओं को मिली नौकरी

सदन में विधायक उमेश कुमार ने सवाल किया कि सेवायोजन कार्यालय गढ़वाल लैंसडाउन ने जो 29 दिसंबर को मेले का आयोजन किया था उसमें क्या हुआ था। क्या कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नौकरी मिली थीं। इसके जवाब में मंत्री सौरभ ने कहा कि युवाओं का एसआईएस सिक्योरिटी में 152, जी4 में 113, मारुति में 36 समेत कई कंपनियों में अलग-अलग चयन हुआ। 56 मेलों में अब तक कई युवाओं को नौकरी मिली। स्काई स्पेस में 40, महिंद्रा में 26, गोल्डन प्लस में 20 का चयन हुआ है।

मेले लगाने में सरकार का कितना खर्चा

विधायक विनोद चमोली ने सदन में पूछा कि 56 मेले लगाने में कितना खर्च सरकार का हुआ। इसका जवाब देते हुए मंत्री सौरभ ने कहा कि सेवायोजन विभाग में मेले लगाने का कोई विशेष बजट नहीं होता।

कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने बेरोजगारी को लेकर किया सवाल

सदन में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या को लेकर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे विभाग में 8 लाख पंजीकृत हैं। नौकरी मिलने वालों के लिए ये जरूरी नहीं कि वो नौकरी की जानकारी यहां दें।

विपक्ष ने भाजपा विधायक बृज भूषण गैरोला के रोजगार मेले को लेकर किया सवाल

सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भाजपा विधायक बृज भूषण गैरोला के रोजगार मेले को लेकर सवाल किया कि मेले में रोजगार पाने वालों का शोषण किया जाता है, इसकी शिकायतें बढ़ रही हैं। क्या कोई मोनिटरिंग की जाती है?

कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2023-24 में 152 और 2025-26 में अब तक 56 रोजगार मेले लगाए गए। सेवायोजन विभाग एक मंच देने का काम करता है। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें उसे निकाल दिया हो। अगर किसी के संज्ञान में है तो बताएं। अगर कोई मामला आया तो हम उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे।

कंबल ओढ़कर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

देहरादून में विधानसभा सत्र के दौरान कंबल ओढ़कर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और अन्य कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।

खानपुर विधायक ने किया प्रदर्शन

उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में प्रदर्शन किया।

बजट और विधेयकों पर होगी चर्चा

आज सदन में बजट और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। बजट में विभागवार चर्चा होगी। वहीं, नौ विधेयकों को चर्चा के बाद पास कराया जाएगा।

सत्र का चौथा दिन, कांग्रेस विधायकों ने की सवालों की बौछार, इन मुद्दों पर घेरा

उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। गुरुवार को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है।

Hathras Stampede : न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को क्‍लीनचि‍ट

Delhi CM Rekha Gupta : CM रेखा गुप्ता ने बुलाई PWD, जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक

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Delhi CM Rekha Gupta : 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पार्टी नेता प्रवेश वर्मा और आशीष सूद को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाया। इनके अलावा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। सिरसा ने पंजाबी में शपथ लिया। भाजपा विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली।

Hathras Stampede : न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को क्‍लीनचि‍ट

दिल्ली सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी

सीएम बनते ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई हैं। भाजपा ने दिल्ली में खराब सड़कों से लेकर स्वास्थ्य, यमुना की सफाई तक अपने वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को समर्थकों से मुलाकात के दौरान आभार व्यक्त किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक दिया था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से बातचीत भी की। आज सुबह शालीमार बाग स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने के लिए एकत्र हुए। लोग उन्हें बधाई देने के लिए माला और फूलों के गुलदस्ते लेकर आए।

हम सड़कों में गड्ढों के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे : सीएम

मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के नए सीएम ने कहा, “कल कैबिनेट की बैठक में हमने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी, जिसे आप ने रोक दिया था। यह योजना जल्द ही सार्वजनिक होगी। आज हमने कैबिनेट के साथ बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है। हम सड़कों में गड्ढों के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे।”

New year calendar : मुख्यमंत्री ने किया यूएसडीएमए के नव वर्ष कैलेण्डर का विमोचन

Hathras Stampede : न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को क्‍लीनचि‍ट

लखनऊ। Hathras Stampede : हाथरस के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में दो जुलाई, 2024 को साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत की घटना की न्यायिक जांच पूरी हो गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को जांच रिपोर्ट रखी गई।

New year calendar : मुख्यमंत्री ने किया यूएसडीएमए के नव वर्ष कैलेण्डर का विमोचन

माना जा रहा है कि बजट सत्र में जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में साकार नारायण विश्व हरि को क्लीन चिट दे दी गई है। घटना में षड्यंत्र के पहलू पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाथरस में हुई भीषण घटना की जांच के लिए तीन जुलाई, 2024 को तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था।

टीम में ये लोग थे शाम‍िल

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय) की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग में पूर्व आइएएस हेमन्त राव व पूर्व आइपीएस भवेश कुमार सिंह बतौर सदस्य शामिल थे। आयोग को जांच के लिए दो माह का समय दिया गया था। बाद में जांच अवधि और बढ़ा दी गई थी।

इन ब‍िंदुओं पर की गई जांच

कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई अनुमति तथा उसकी शर्तों का आयोजकों द्वारा कितना अनुपालन किया गया, जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या प्रबंध किए गए, घटना के पीछे कोई सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र तो नहीं था, जैसे बिंदु जांच में शामिल थे।

अधिकारियों व आयोजकों की भूमिका सामने

घटना के कारणों व परिस्थितियों के निर्धारण के साथ ही आयोग से भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाव भी मांगे गए थे। जांच रिपोर्ट में हाथरस के तत्कालीन अधिकारियों व आयोजकों की भूमिका सामने आई है।

सूरजपाल समेत 1500 से अधिक के दर्ज किए बयान

पांच जुलाई को पहली बार आयोग की टीम हाथरस पहुंची थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया था। दो दिन टीम यहां रुकी और घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी, पीड़ित परिवारों के स्वजन और अन्य लोगों से बयान दर्ज किए। जांच में 1500 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए। इनमें 10 अक्टूबर 2024 को नारायण साकार विश्व हरि भी यहां बयान दर्ज कराने पहुंचे थे।

ये था मामला

आपको बता दें क‍ि हाथरस में जीटी रोड के किनारे डेढ़ सौ बीघा क्षेत्रफल में बनाए गए विशालकाय पांडाल में साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। सत्संग के बाद भाेले बाबा के काफिले को निकलने के लिए श्रद्धालुओं को रोका गया, लेकिन आयोजक भीड़ को नहीं संभाल पाए।

बाबा का काफिला हाईवे पर पहुंचते ही बेकाबू हुई भीड़ में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में हाईवे के दूसरे किनारे पर खेत में एक के ऊपर एक गिरे श्रद्धालुओं में से 121 की मौत हो गई थी, जबकि दो दर्जन से ज्यादा घायल हुए थे।

Chhaava Tax Free : मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा में भी टैक्स फ्री हुई छावा

New year calendar : मुख्यमंत्री ने किया यूएसडीएमए के नव वर्ष कैलेण्डर का विमोचन

देहरादून : New year calendar  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को यूएसडीएमए के नव वर्ष 2025 के कैलेंडर (वॉल तथा टेबल टॉप) का विमोचन किया। उन्होंने चम्पावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और ऊधमसिंहनगर जनपद के लिए सीएसआर मद में प्राप्त 04 पिकअप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन वाहनों में टैंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट तथा कैलेण्डर रवाना किए गए। इन फॉर बाय फॉर पिक अप वाहनों में 01-01 मिनी जनरेटर, 15 स्लीपिंग बैग एवं 70 टैंट तथा आकाशीय बिजली से बचाव हेतु 9500 लीफलेट एवं 40-40 नव वर्ष कैलेण्डर उपरोक्त प्रत्येक जनपद को भेजे गए। यह वाहन तथा अन्य उपकरण जनपदों में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे।

Chhaava Tax Free : मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा में भी टैक्स फ्री हुई छावा

मुख्यमंत्री ने कहा आपदाओं का सामना करने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता, सजगता  और सतर्कता से आपदा से नुकसान को काफी कम किया जा सकता है।  यदि लोग आपदाओं के प्रकार, उनके प्रभाव और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक होंगे, तो वे अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए सही कदम उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा यूएसडीएमए को नव वर्ष कैलेण्डर में ऋतु अनुसार विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता सामग्री प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उनके निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न माध्यमों से आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता संदेशों तथा सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित तौर पर आपदाओं से सुरक्षा संबंधी पोस्ट, एनीमेटेड वीडियोज को प्रसारित किया जा रहा है। विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु जन सामान्य को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा क्या-क्या एहतियात बरतने चाहिए, इन्हें लेकर लीफलेट्स मुद्रित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल किये जाने के अनुपालन में यूएसडीएमए के स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है। बच्चे यदि आपदाओं के प्रति जागरूक रहेंगे तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उन्हें समाज में एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करेगा। छोटी उम्र से ही अगर बच्चे भूकंप, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं के बारे में सीखेंगे, तो वे आपातकालीन स्थितियों में घबराने के बजाय सही और त्वरित निर्णय ले सकेंगे।

सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि यूएसडीएमए समुदायों को जागरूक करने की दिशा में भी प्रयासरत है। स्थानीय लोग ही फर्स्ट रिस्पांडर्स के तौर पर सबसे पहले किसी भी आपदा का सामना करते हैं। यदि आपदा संभावित क्षेत्र में स्थानीय लोग विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक और उनके बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित होंगे, तो वे संकट की घड़ी में एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं।

यूएसडीएमए द्वारा आपदा मित्रों की तरह ही आपदा सखी बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से समय पर आम जनमानस को अलर्ट भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए यूएसडीएमए द्वारा समस्त जनपदों तथा जनसामान्य के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही हैं।

इस अवसर पर यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन श्री आनन्द स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी, अपर सचिव श्री महावीर सिंह चौहान, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे।

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Chhaava Tax Free : मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा में भी टैक्स फ्री हुई छावा

Chhaava Tax Free : विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा में भी टैक्स फ्री हो चुकी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार शाम को छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के अवसर पर एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म को अपने राज्य में कर मुक्त कर दिया है।

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मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ‘छावा’ को किया टैक्स फ्री

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान पर आधारित फिल्म छावा गोवा में कर-मुक्त होगी।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह फिल्म संभाजी महाराज की वीरता और साहस को दर्शाती है, जिन्होंने “देव, देश और धर्म” के लिए मुगलों और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

देवेंद्र फणडवीस ने छावा को लेकर कही ये बात

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फिल्म छावा को टैक्स-फ्री करने की अपील का स्वागत किया था। उन्होंने फिल्म की ऐतिहासिक प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जनता से फिल्म के बारे में अच्छे फीडबैक सुने हैं।

सीएम फडणवीस ने कहा, “मैं खुश हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है। हालांकि, मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मुझे जो प्रतिक्रिया मिली है, वह बताती है कि इस फिल्म में इतिहास को विकृत नहीं किया गया है।” इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी जानकारी दी कि महाराष्ट्र ने 2017 में पहले ही एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया था और अब वे यह देखेंगे कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है।

‘छावा’ जल्द छुएगी 200 का आंकड़ा

विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ ने रिलीज के तीसरे दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया था। अब यह जल्द ही 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस से 197.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है। ‘छावा’ में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा रश्मिका मंदाना ने येसूबाई भोसले, अक्षय खन्ना ने औरंगजेब, डायना पेंटी ने जिनत-उन-निसा बेगम, दिव्या दत्ता ने सोयराबाई, विनीत कुमार सिंह ने कवि कलश और आशुतोष राणा ने हंबीरराव मोहिते का किरदार निभाया है।

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Uttarakhand Government Budget : धामी सरकार आज पेश करेगी बजट,कांग्रेस का विधानसभा घेराव

Uttarakhand Government Budget : धामी सरकार आज अपना आम बजट पेश करेगी। दोपहर 12.30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।

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यूसीसी में लिव इन के प्रावधान पर कांग्रेस में उबाल

प्रदेश कांग्रेस कमेटी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में लिव-इन रिलेशनशिप के विरोध में आज विधानसभा का घेराव करेगी। इसके अलावा प्रदेशव्यापी आंदोलन कर आम लोगों से राय भी लेगी।

उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस रह सकता है।

छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप ने औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन को लेकर लगाई उम्मीदें

उत्तराखंड के आम बजट से छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप ने औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन को लेकर उम्मीदें लगाई हैं। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि बजट में सरकार को नॉन प्लान का खर्च कम कर योजनाओं के लिए ज्यादा बजट का प्रावधान करना चाहिए।

प्रदेश के स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योगों को रोजगार व उत्पादन के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे राज्य के उत्पादों को बाजार मिलेगा। वहीं, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान किया है।

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