गौवंश नस्ल सुधार से लेकर हिमालयन कार रैली, गोल्डन कार्ड भुगतान और कारागार नियमों तक कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पशुपालन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने गौवंश नस्ल सुधार की नई योजना, चारधाम यात्रा में संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में सरकारी सहायता, उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने सहित 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
चारधाम यात्रा से जुड़े पशुपालकों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संचालित पंजीकृत घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का निर्णय लिया। वर्ष 2026 की यात्रा के दौरान लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
गौवंश नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गौवंशीय पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण (एम्ब्रियो ट्रांसफर) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन बढ़ेगा और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
उत्तराखंड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसे शिक्षा क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
हिमालयन कार रैली से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा
राज्य सरकार ने उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी। प्रतियोगिता में 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय, एशिया क्रॉस कंट्री, क्लासिक कार और भारतीय राष्ट्रीय रैली चैम्पियनशिप के प्रतिभागी शामिल होंगे।
गोल्डन कार्ड के लंबित बिलों का होगा भुगतान
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों के लंबे समय से लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, जिससे अस्पतालों और लाभार्थियों दोनों को राहत मिलेगी।
सड़कों के निर्माण कार्यों को राहत
बिटुमिन की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के चल रहे बिटुमिन कार्यों में 1 मई से 30 जून 2026 तक मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) की अनुमति दी गई, ताकि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों।
युवा अभ्यर्थियों को राहत
उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। इससे तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।
सेलाकुई में बनेगा अत्याधुनिक परीक्षण तंत्र
सुगंधित तेलों एवं हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस (Accelerator Mass Spectrometry) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- उपनल कर्मियों के समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी पात्रता तिथि में संशोधन।
- उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली-2026 लागू करने का निर्णय।
- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली-2026 को स्वीकृति।
- आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन को मंजूरी।
किशाऊ बांध परियोजना पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जताया आभार
कैबिनेट ने वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। सरकार ने इसे उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
