देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत और प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
सीएम धामी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में सरकारी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए और नियमित रूप से उसकी निगरानी की जाए। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को भी इस विषय में जागरूक किया जाए ताकि वे सरकारी भूमि के संरक्षण में सहयोग कर सकें।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
