मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद उत्तराखंड ने हासिल किया मुकाम, नव-साक्षरों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित
देहरादून। उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि हासिल कर देश में एक नया मुकाम प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले नव-साक्षरों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का पूर्ण साक्षर राज्य बनना प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए गौरव की उपलब्धि है। यह शिक्षकों, विद्यार्थियों, नव-साक्षरों, स्वयंसेवकों और अभियान से जुड़े सभी लोगों की मेहनत एवं सामूहिक सहभागिता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और दूरस्थ क्षेत्रों वाले प्रदेश में यह लक्ष्य हासिल करना प्रदेशवासियों की दृढ़ इच्छाशक्ति और सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है।
देश का छठवां पूर्ण साक्षर राज्य बना उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड ने यह उपलब्धि हासिल की है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद उत्तराखंड देश का छठवां पूर्ण साक्षर राज्य बना है।
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि शिक्षा सहित प्रत्येक क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने नव-साक्षरों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने साबित किया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आगे बढ़ने के लिए कभी देर नहीं होती। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वास देने के साथ जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है।
अब डिजिटल और वित्तीय साक्षरता पर रहेगा जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ना-लिखना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वर्तमान समय में अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता तथा जीवनोपयोगी कौशल भी बेहद महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्ण साक्षरता को अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखना होगा। अब डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और जीवन कौशल को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, ताकि प्रदेश का हर नागरिक बदलती तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में शिक्षा को समावेशी और आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना जीवन बदलता है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नंदा गौरा योजना के माध्यम से पात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रदेश के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम और सेंट्रल स्टूडियो की व्यवस्था की जा रही है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के 100-100 विद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
अगले छह माह में शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य
कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस अभियान को सफल बनाने में करीब 25 हजार स्वयंसेवकों ने अहम योगदान दिया है।
उन्होंने बताया कि अगले छह माह में राज्य को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। शिक्षा मंत्री के अनुसार, उत्तराखंड इस लक्ष्य को इसी वर्ष हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस गांव में एक भी बच्चा पढ़ने वाला होगा, वहां विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, अपर सचिव भारत सरकार अर्चना शर्मा अवस्थी, सचिव शिक्षा ज्योति यादव, अपर सचिव नमामि बंसल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
