देहरादून… मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. ऑडिटोरियम, देहरादून में आयोजित सी.एस.सी (कॉमन सर्विस सेंटर) दिवस-2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएससी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संचालकों को “CSC वी.एल.ई पुरस्कार” से सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएससी आज देश के डिजिटल परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीएससी के माध्यम से अब शहरों की सेवाएं एक क्लिक में गांव तक पहुंच रही हैं और ग्राम पंचायतें “डिजिटल पंचायतें” बन रही हैं। खासतौर पर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सीएससी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएससी संचालक न केवल ग्रामीण जीवन को सरल बना रहे हैं, बल्कि गांवों के भविष्य को भी संवारने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में 13,000 से अधिक सीएससी कार्यरत हैं, जो विभिन्न डिजिटल सेवाओं जैसे यूसीसी पंजीकरण, प्रमाण पत्र निर्गमन, डिजिटल ट्रांजेक्शन आदि में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में साइंस-बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘डिजिटल इंडिया’ का सपना आज साकार होता दिख रहा है। डिजिटल क्रांति आज देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है। भारत आज विश्व में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज देश की सबसे छोटी दुकानों में भी डिजिटल पेमेंट संभव है, जो सरकार की स्पष्ट नीति और नियत का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार भी डिजिटल नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। कई सरकारी सेवाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। ई-टूरिज्म के जरिये ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, मौसम पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग किया जा रहा है।

इस अवसर पर विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, भगवान पाटिल, कृष्ण कुमार सिंह, अश्विनी कुमार समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

देहरादून, 11/जुलाई/2025.. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसुनवाई को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं भेजने वाले फरियादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी श्री कर्मचंद ने सिंचाई नहर टूटने से खेतों में सिंचाई ठप होने की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग को त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया।

वहीं, मेजर नरेश कुमार सकलानी ने अपनी भूमि पर अतिक्रमण कर लघु सिंचाई नहर बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

कैनाल रोड निवासी धीरेंद्र शुक्ला ने एक बिल्डर द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

इसके अलावा, विकासनगर स्थित दिनकर विहार निवासी श्री विशन दत्त शर्मा द्वारा सड़क से जुड़ी समस्या के संबंध में की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता के पत्र केवल कागज़ नहीं होते, यह जनता की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक होते हैं। मैंने आज कुछ ऐसे ही पत्र पढ़े और फिर स्वयं संबंधित शिकायतकर्ताओं से बात की। सरकार की कार्यशैली का मूल मंत्र ही समाधान है।”

मुख्यमंत्री की यह पहल शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसमर्पण की भावना को और मजबूत करती है।

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास, देहरादून से भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक हेतु कुशीनगर जनपद में आयोजित कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह कलश यात्रा देशभर की 151 पवित्र नदियों से एकत्र किए जा रहे जल के माध्यम से भगवान सूर्य के जलाभिषेक के लिए निकाली जा रही है। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों – गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी सहित अन्य स्रोतों से संकलित जल से युक्त कलश यात्रा को मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से रवाना किया।

इस अवसर पर महामंडलेश्वर श्री 1008 डॉक्टर स्वामी श्री संतोषानंद देव जी महाराज, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री विनय राय एवं समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस आध्यात्मिक यात्रा की सफलता की कामना करते हुए कहा कि यह पहल देश की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक विरासत को जोड़ने का अद्भुत उदाहरण है।

देहरादून, 10 जुलाई 2025,,, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद देहरादून के सुदूरवर्ती आपदा प्रभावित गांव बटोली में जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेज कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल स्वयं भीषण पगडंडी पार कर गांव के अंतिम छोर तक पहुंचे और वहां की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

जिलाधिकारी ने गांववासियों को भरोसा दिलाया कि “आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन हरदम आपके साथ खड़ा है।” उन्होंने कहा कि आपदा, मुसीबत या किसी अनहोनी को न्यून करना जिला प्रशासन का दायित्व है और इसके लिए प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है।

अतिवृष्टि के चलते खाईयुक्त टीले में तब्दील हुए शेरू खाला के रास्ते को प्रशासन ने रातों-रात दुरुस्त कर दिया, जिसे सामान्यतः बनने में महीनों लगते। जिलाधिकारी ने वर्षाकाल के दौरान पूरे तीन महीने तक मार्ग की मरम्मत के लिए 24×7 मैनपावर और मशीनरी की तैनाती के निर्देश दिए हैं।

गांववासियों के पुनर्वास हेतु ₹3.84 लाख का एडवांस चेक मौके पर ही वितरित किया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार को ₹4,000 प्रतिमाह किराए हेतु प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, बटोली गांव में 15 दिनों के भीतर अस्थायी हेलीपैड निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एएनएम नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु दौरा करें। वहीं, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल के पास किराए के आवास में पठन-पाठन जारी रखने का अनुरोध करते हुए 3 महीने के किराए हेतु धनराशि मौके पर ही दी गई।

ग्रामीणों की मांगों पर कोटी-बटोली रोड को लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) को हस्तांतरित करने की कार्यवाही शुरू की गई है, जबकि बटोली से थान गांव तक वैकल्पिक सड़क मार्ग का सर्वे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्थायी झूला पुल निर्माण हेतु सचिव, लोनिवि को पत्र प्रेषित किया गया है तथा तात्कालिक सुधार कार्य हेतु ₹3.98 लाख की राशि भी मौके पर दी गई है।

आपात चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अस्थायी चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही, ग्रामवासियों की मांग पर जिलाधिकारी ने अपने कोटे से 20 सोलर लाइट्स की स्वीकृति तत्काल प्रदान की है और इनकी स्थापना हेतु कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

इस व्यापक कार्यवाही ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन आपदा की घड़ी में आमजन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

देहरादून, 10 जुलाई 2025 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के रायपुर क्षेत्र अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने किरसाली चौक, आई.टी पार्क, ननूरखेड़ा, आमवाला, तपोवन और शांति विहार जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता तुरंत पहुंचाई जाए। साथ ही, जलभराव की समस्या को देखते हुए नियमित रूप से नालियों की सफाई कराने और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर देते हुए चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय पुलिस बल एवं संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने और किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय रिस्पॉन्स टाइम कम से कम रखा जाए और प्रभावित नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं।

निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, विधायक उमेश शर्मा काऊ तथा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून, 10 जुलाई 2025 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को रुद्रपुर में प्रस्तावित ₹1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियाँ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भव्य और प्रभावशाली रूप में आयोजित किया जाए, जिससे उत्तराखंड की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और रफ्तार मिले।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विशेष आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगा और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य सरकार को कुल ₹3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से ₹1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। यह राज्य में निवेशकों के बढ़ते विश्वास और औद्योगिक संभावनाओं को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह आयोजन स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देगा और राज्य की आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समन्वय और सजगता के साथ सुनिश्चित की जाएं, ताकि उत्तराखंड की सकारात्मक छवि और निवेश-अनुकूल वातावरण को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव बंशीधर तिवारी तथा प्रबंध निदेशक उद्योग सौरभ गहरवार उपस्थित रहे।

देहरादून, 9 जुलाई 2025 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर बद्री-केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों ने चारधाम यात्रा के सफल, सुचारु और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, मार्ग व्यवस्थापन, आपातकालीन सेवाएं और समग्र प्रबंधन को लेकर सरकार के प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता और समर्पित कार्यों के चलते श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं और सुरक्षा का विश्वास मिला।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार श्रद्धा, व्यवस्था और सुरक्षा के संतुलन के साथ चारधाम यात्रा के संचालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का सुखद अनुभव लेकर लौटे और उत्तराखंड की संस्कृति व सेवा भावना की सकारात्मक छवि देश-दुनिया में पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के हर पहलू पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में और बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकें।

देहरादून, 09 जुलाई 2025— जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में शहरी पुनर्विकास और पार्किंग योजनाओं की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शहर में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को जब्त करने के लिए क्रेनों की संख्या दोगुनी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे वाहनों को क्रेन से उठाकर रेंजर्स ग्राउंड या काबुल हाउस परिसर में पहुंचाया जाए।

बैठक में एमडीडीए और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए प्लान की प्रस्तुति दी गई। शहर के 10 अति व्यस्त जंक्शनों की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जिला प्रशासन द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसे वित्तीय स्वीकृति के लिए इसी माह शासन को भेजा जा रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि आईएसबीटी कारगी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है, जिससे वहां सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

डीएम ने पुलिस और आरटीओ को निर्देश दिए कि आईएसबीटी पर अनाधिकृत रूप से सवारियां चढ़ाने-उतारने वाले वाहनों को सीज करते हुए रेंजर्स ग्राउंड तक घसीटा जाए। साथ ही, एमडीडीए को निर्देश दिए गए कि व्यावसायिक काम्प्लेक्सों की पार्किंग में अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए, और पार्किंग का उपयोग केवल वाहनों की पार्किंग हेतु ही सुनिश्चित हो।

लोनिवि को चौराहों पर रेस्ड ज़ेब्राक्रॉसिंग के निर्माण के लिए आवश्यक फंड आवंटित करते हुए कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए।

इंदिरा मार्केट काम्पलेक्स पुनर्विकास और नये आढ़त बाजार निर्माण, शॉप अलॉटमेंट की हर गतिविधि और टाइमलाइन की साप्ताहिक समीक्षा प्रशासन स्तर पर की जाएगी। इसके लिए एमडीडीए, नगर निगम, लोनिवि, यूपीसीएल, एनएच, पुलिस और परिवहन विभाग के बीच आपसी समन्वय से व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्याय को निर्देशित किया कि गूगल शीट के माध्यम से योजनाओं की प्रगति नियमित अपडेट की जाए, और संबंधित विभाग अपने प्लान की अद्यतन जानकारी उसमें दें।

डीएम ने दोहराया कि माननीय मुख्यमंत्री के सुगम एवं सुरक्षित यातायात के संकल्प के अनुरूप जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और हर शनिवार वे स्वयं इन योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा कि शहर के हर मुख्य चौराहे, क्रॉसिंग, जंक्शन तथा ऑन-स्ट्रीट, ऑफ-स्ट्रीट और मल्टीलेवल पार्किंग की संख्या निरंतर बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए प्रभावी, भविष्य-दृष्टि वाली योजनाएं तैयार की जाएं।

सड़क नेटवर्क विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना, साइकिल ट्रैक, पैदल यात्री सुविधाएं, ट्रैफिक सिग्नल, सुव्यवस्थित बस स्टॉप व ऑटो/टैक्सी स्टैंड, लेन मार्किंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, संकेत बोर्ड जैसी कई सुविधाओं को शहर में विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था मिल सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, लोनिवि के अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह, परिवहन अधिकारी दीपक सैनी, पुलिस विभाग से सीओ यातायात, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 भारत ने एक दिन में पहली बार 4 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में कुल 4,22,436 मरीज ठीक हुए, जिससे देश में कुल रिकवरी का आंकड़ा 2,15,96,512 हो गया है। वहीं दूसरी ओर, लगातार दूसरे दिन नए कोरोना मामलों की संख्या 3 लाख से नीचे रही है।

पिछले 14 दिनों में प्रतिदिन औसतन 3,55,944 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले दर्ज किए गए।

मंत्रालय के अनुसार, 10 राज्यों में कुल नए मामलों का 74.54 प्रतिशत सामने आया है। कर्नाटक ने सबसे अधिक 38,603, जबकि तमिलनाडु ने 33,075 नए मामले दर्ज किए।

देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 33,53,765 रह गई है, जो कुल मामलों का 13.29 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 1,63,232 की गिरावट दर्ज की गई है।

कुल सक्रिय मामलों में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य हैं — कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जो कुल सक्रिय मामलों का 69.01 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।

देश में मृत्यु दर 1.10 प्रतिशत है। बीते 24 घंटों में 4,329 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 10 राज्यों में 75.98 प्रतिशत मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1000, और कर्नाटक में 476 लोगों की मौत हुई।

टीकाकरण के मोर्चे पर, अब तक देश में 18.44 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। मंत्रालय के अनुसार, 18,44,53,149 वैक्सीन डोज 26,87,638 सत्रों के माध्यम से दी गईं। इनमें:

• 96,59,441 स्वास्थ्यकर्मी (HCWs) को पहली और 66,52,389 को दूसरी डोज
• 1,45,00,303 फ्रंटलाइन वर्कर्स (FLWs) को पहली और 82,17,075 को दूसरी डोज
• 18-44 आयु वर्ग में 59,39,290 लोगों को पहली डोज
• 45-60 वर्ष के 5,76,64,616 (प्रथम डोज) और 92,43,104 (द्वितीय डोज)
• 60 वर्ष से ऊपर के 5,46,64,577 (प्रथम डोज) और 1,79,12,354 (द्वितीय डोज)

अब तक दी गई कुल वैक्सीन डोज का 66.70% हिस्सा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल और आंध्र प्रदेश में दिया गया है।

17 मई को टीकाकरण अभियान के 122वें दिन कुल 15,10,418 वैक्सीन डोज दी गईं। इनमें 14,447 सत्रों में 12,67,201 पहली डोज और 2,43,217 दूसरी डोज शामिल हैं।

इसके अलावा, विदेशों से प्राप्त राहत सामग्री को भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है। अब तक:

• 11,321 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
• 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर
• 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र
• 7,470 वेंटिलेटर / BiPAP मशीनें
• लगभग 5.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन

सड़क और हवाई मार्ग से राज्यों को भेजे जा चुके हैं।

यह प्रगति महामारी से लड़ाई में भारत के जुझारूपन और सहयोग की भावना को दर्शाती है।