देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जनपद चमोली के गैरसैंण और जनपद बागेश्वर के काण्डा में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाओं को लेकर आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग ने विभागीय व्यय समिति की बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति R. Rajesh Kumar की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में दोनों परियोजनाओं के विस्तृत आगणनों पर चर्चा करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठकों में आवास विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
गैरसैंण में बनेगी 91 वाहनों की आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग
मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत गैरसैंण में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण हेतु पेयजल निगम द्वारा लगभग 1504.35 लाख रुपये लागत का विस्तृत आगणन प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के अनुसार भू-तल पर 36 कार पार्किंग, सात दुकानें और दो कार लिफ्ट का प्रावधान किया गया है, जबकि टेरेस पर 55 कार पार्किंग और एक अतिरिक्त कार लिफ्ट प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 91 वाहनों के लिए आधुनिक पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी।
परियोजना में बीआरसी/सीआरसी फैकल्टी हॉल और तीन क्लास रूम का भी प्रावधान रखा गया था, जिस पर सचिव R. Rajesh Kumar ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आवास विभाग की जिम्मेदारी केवल पार्किंग निर्माण तक सीमित है। उन्होंने अतिरिक्त निर्माण प्रस्ताव हटाकर मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।
काण्डा में 53 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा
बागेश्वर जनपद के काण्डा में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना के संशोधित आगणन पर भी विभागीय व्यय समिति ने विस्तार से चर्चा की। लगभग 540.85 लाख रुपये लागत की इस परियोजना में भूतल पर सात दुकानें और 26 कार पार्किंग तथा प्रथम तल पर 27 कार पार्किंग का प्रावधान किया गया है। साथ ही शौचालय सुविधा भी विकसित की जाएगी। इस प्रकार कुल 53 वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था तैयार होगी।
बैठक में सचिव R. Rajesh Kumar ने निर्देश दिए कि पार्किंग का संचालन जिला विकास प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा किया जाए तथा दुकानों का आवंटन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। विभागीय व्यय समिति ने परियोजना को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति R. Rajesh Kumar ने कहा कि मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के विजन के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाएं केवल वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा नहीं होंगी, बल्कि स्थानीय बाजारों को व्यवस्थित करने, यातायात दबाव कम करने और पर्यटन गतिविधियों को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
