देहरादून, 17 मई 2026 (सूवि)। जिलाधिकारी Savin Bansal की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक माहौल में सम्पन्न हुई, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी Savin Bansal ने उपस्थित राज्य आंदोलनकारियों के सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपनी-अपनी तहसीलों में लंबित सभी चिन्हीकरण प्रकरणों एवं सूचियों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए सात दिवस के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक प्रकरण का पारदर्शी और तथ्यपरक परीक्षण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चिन्हीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सहभागी बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय आंदोलनकारी समिति के सदस्यों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि वास्तविक आंदोलनकारियों के मामलों का निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित हो सके।
बैठक में संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया गया कि लंबित मामलों से संबंधित आख्या एवं अभिलेख सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाएं। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी Savin Bansal ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2021 तक प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु छह माह का समय विस्तार प्रदान किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इस अवधि के भीतर सभी लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं न्यायसंगत निस्तारण के लिए गंभीरता से कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि जिन आंदोलनकारियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनके चिन्हीकरण के लिए वरिष्ठ आंदोलनकारियों एवं समिति सदस्यों द्वारा दिए गए शपथपत्र के आधार पर प्रक्रिया पूरी किए जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा शासन को अनुरोध पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है।
बैठक में उपस्थित राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण प्रक्रिया को गति देने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। आंदोलनकारियों ने विश्वास जताया कि जिलाधिकारी के कार्यकाल में लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होगा तथा पात्र आंदोलनकारियों को न्याय मिल सकेगा।
